पिक विमा देण्यात कुचराई केल्यास कंपनी विरुध्द अवमान याचिका दाखल करणार – आ.राणाजगजितसिंह पाटील
अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामात जिल्हयात झालेल्या नुकसानीपोटी यापुर्वी रु.९० कोटी प्राप्त झाले असुन जिल्हा वगळला ही अफवा असुन आणखीन सुमारे रु.३६० कोटी शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षीत आहे व यासाठी दैनंदिन पाठपुरावा सुरु आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होणार नाही व शेतकऱ्यांना खरीप २०२० चा पिक विमा तीन आठवडयात मिळावा यासाठी बैठक घेण्याच्या सुचना कृषी आयुक्तांना केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने कृषी आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली असुन मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होणार नाही यासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने रक्कम उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विमा कंपनीने यात कुचराई केल्यास कंपनी विरुध्द अवमान याचिका दाखल करत व्याजा सकट नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या रक्कमेतील रु.२०० कोटी मा.सर्वोच्च न्यायालयात जमा असुन जवळपास रु.२२० कोटी राज्य व केंद्र सरकारकडे हप्त्यापोटी विमा कंपनीला देणे बाकी आहेत. त्यामुळे यातील बहुतांश रक्कम सुरक्षित आहे. विमा कंपनीकडुन यात चाल ढकल केल्यास अवमान याचिकेसह मागील दिड वर्षाच्या व्याजापोटी अतिरिक्त रु.९० कोटीची मागणी करण्यात येणार आहे.
जिल्हयातील तुळजापुर, उमरगा व लोहारा तालुक्यातील पिकांचे नुकसान लक्षात घेता या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विम्यापोटी २५% अग्रीम देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खरीप २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ५०% नुकसान भरपाई विमा कंपनी कडुन देण्यात आली असुन यापोटी देखील रु.४०० कोटी विमा कंपनीकडुन येणे बाकी आहे. खरीप २०२२ मधील अनुदान, खरीप २०२० व २०२१ चा पिक विमा यापोटी जिल्हयातील शेतकऱ्यांना सुमारे रु.१२०० कोटी अनुज्ञेय असुन दिवाळी पुर्वी ही रक्क्म शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न व दैनंदिन पाठपुरावा सुरु आहे.
