शिंगोली आश्रम शाळेत संत तुकडोजी महाराज व महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्साहात साजरी

नळदुर्ग-अक्कलकोट जुन्या रस्त्याबाबत आ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिलेली माहिती चुकीची, दिशाहीन व न्यायालयाचा अवमान करणारी

प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध केलाच कसा  ?

धाराशिव दि.५ (प्रतिनिधी) - नळदुर्ग अक्कलकोट या जुन्या रस्त्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील खंडपीठामध्ये न्यायप्रविष्ट आहे. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खंडपीठाने मान्यता दिली व रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया दि.३० नोव्हेंबर रोजी होऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असल्याची माहिती आ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे. त्यांनी दिलेली माहिती चुकीची, दिशाहीन करणारी, कायदेशीर व रास्त नाही. कारण जिल्हाधिकाऱ्यांनी या रस्त्याची मोजणी दि.१५ जानेवारी २०२४ पर्यंत करून घेऊन त्याचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये दाखल करण्याचे आदेश दि.५ ऑक्टोबर २०२३ दिलेले आहेत. त्यामुळे या पिडीत शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे दि.४ डिसेंबर रोजी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग, वागदरी, गुजनूर, शहापूर, निलेगाव व गुळहळ्ळी या गाव शिवारातील नळदुर्ग अक्कलकोट जुन्या रस्त्यासाठी वापरात असलेली जमीन ही कोणत्याही भूसंपादन कायद्याचा वापर न करता शासनाने जबरदस्तीने घेतलेली आहे. संविधानातील कलमाप्रमाणे या भागातील शेतकरी खाजगी मिळकतीचे स्वतः मालक असून त्यांच्या हक्कावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील खंडपीठाने मालकी हक्काविरुद्ध कोणताही आदेश पारित केलेला नाही. तसेच शेतकरी न्याय मागत असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या आकसापोटी व शेतकऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कधी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अडून किंवा शासकीय अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या अडून किंवा संगणमताने शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याच्या हेतूने व त्यांच्यावर जरब बसविण्यासाठी, शेतकऱ्यास बदनाम करुन मानहानी करण्यासाठी व शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक शासनाच्या विरुद्ध संघर्ष करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दुष्ट हेतूने काम करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्याचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असताना व शेतकरी संघर्ष समिती न्यायालयीन प्रक्रियेस खीळ बसावी या हेतूने काम करीत आहेत. तसेच कायद्याचे रक्षक व भक्षक हे न्यायालयास आम्ही लोकहितासाठी काम करीत असल्याचे भासवीत असून त्यांना लोकहित करायचे असल्यास खूप कामे शिल्लक आहेत असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना असा दिशाहीन प्रकार करणे ही न्यायालयाची आव्हान करणारी बाब असून याबाबत शेतकरी संघर्ष समिती उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागणार आहेत. त्यामुळे आ पाटील यांनी नळदुर्ग अक्कलकोट जुन्या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत लेखी उत्तर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात देऊन त्याची प्रत शेतकरी संघर्ष समिती देऊन अवगत करावे असेही नमूद केले आहे. तसेच शेतकऱ्यावर अन्याय करण्याचे हेतूने असा निर्णय घेतल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास निर्णय घेणारी सर्व जबाबदार राहतील असा इशाराही देण्यात आला आहे. या निवेदनावर शेतकरी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर, समन्वयक व मार्गदर्शक दिलीप जोशी,  तुळजापूर तालुकाध्यक्ष व्यंकट पाटील यांच्या सह्या आहेत.