धाराशिव प्रतिनिधी: सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अधीक्षक अभियंता मंडळातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी बदल्या अटळ असतानाही एका जागी का टिकून आहेत? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. राजकीय वरदहस्त आणि व्यवस्थेतील ढिलाईमुळे वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर रिपाइ (खरात) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत तात्काळ जिल्हाबाह्य बदल्या करण्याची मागणी केली आहे.
'बदली अॅक्ट' फक्त कागदोपत्रीच?
प्रशासकीय नियमानुसार, वर्ग-1 अधिकाऱ्यांची तीन वर्षांनी, तर वर्ग-2, 3 आणि 4 च्या कर्मचाऱ्यांची पाच वर्षांनी बदली होणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे नियम बांधकाम विभागात लागूच होत नाहीत! अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच जागेवरच कार्यरत राहतात.
बदली रोखण्याचे 'शासनगुप्त' डावपेच!
नियमाने बदल्या झाल्यास नवीन अधिकारी भ्रष्टाचार रोखू शकतो, मनमानीला आळा घालू शकतो, हे जाणूनच काही मंडळी बदल्या रोखण्यासाठी राजकीय दबाव टाकतात. अनेकदा फक्त तालुका स्तरावर बदल्या केल्या जातात, मात्र जिल्हाबाहेर पाठवले जात नाही. उलट, काही कर्मचारी आपल्या सोयीसाठी पुन्हा मुख्यालयात डेप्युटेशनवर येतात आणि मूळ पदावरच कार्यरत राहतात.
भ्रष्टाचाराचा अड्डा – बदल्यांवर डोळेझाक?
गेल्या अनेक वर्षांपासून बदल्या न झाल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. अधिकाऱ्यांची ही मक्तेदारी तोडण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची गरज असल्याचे रिपाइ (खरात) पक्षाचे मत आहे.
३० दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन!
रिपाइ (खरात) पक्षाने या प्रकरणी ३० दिवसांत निर्णय न घेतल्यास अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. "बदलीचा नियम सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होतो, मग बांधकाम विभागातील अधिकारी अपवाद का?" असा सवाल आता प्रशासनासमोर आहे.
या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेणार? बदल्यांचे नियम फक्त शोभेची चिट्ठी राहणार की प्रशासन खरोखरच कार्यवाही करणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!
