औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी सिडको प्रकल्पातील लीज होल्ड असलेल्या जमीन धारकांना त्यांच्या मालमत्तेचा विकास करण्याकरिता अनेक समस्या उद्भवत असल्याने त्यांच्या मालमत्तांचे लीज होल्ड ऐवजी फ्री होल्ड करण्यासाठी शासनस्तरावर तात्काळ योग्य कार्यवाही करण्याबाबत सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आणि औरंगाबाद सिडकोचे मुख्य प्रशासक यांना पत्राव्दारे कळविले आहे.
मागील वर्षी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सिडको प्रकल्पातील मालमत्तांचे लीज होल्ड ऐवजी फ्री होल्ड करण्याची घोषणा केली होती तसेच पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सुध्दा लवकर होणार असल्याचे आश्वासन दिले होते परंतु आजतागायत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नसून प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबितच असून सिडको वासिय न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.
औरंगाबाद शहरातील सिडको प्रकल्पातील लीज होल्ड असलेल्या जमीन धारकांना बँकेत कर्ज घेताना अडचणी येतात, टीडीआर लोड करण्यासाठी, बेस एफएसआय १.१ झाल्यामुळे सिडको क्षेत्रातील मालमत्तांच्या बाबत ०.१ एफएसआय संदर्भात आकारण्यात येणारे प्रिमियम शुल्क कमी करणे, २० मीटर रस्त्याखालील निवासी तसेच वाणिज्य मालमत्तांना बेसरेटच्या ७५ टक्के आणि २० मीटर रस्त्यांवरील मालमत्तांना १०० टक्के प्रिमियम आकारणी करण्यात येते. सदरील प्रिमिअम शुल्क मनपाप्रमाणे ३५ टक्के असावी, अशा प्रकारच्या या सिडको प्रकल्पातील जमीनधारकांच्या अडचणी दूर होणे गरजेचे आहे.
सिडको प्रकल्पातील मालमत्तांचे लीज होल्ड ऐवजी फ्री होल्ड झाल्यास सिडको संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार एकरकमी शुल्क आकारणीनंतर मालमत्ताधारकांना परत हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच बँक कर्जासाठी सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही, तसेच मालमत्तांच्याबाबत एफएसआय संदर्भात आकारण्यात येणारे प्रिमियम शुल्क मनपाप्रमाणे होईल. यासाठी मात्र, सिडकोच्या यापूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार मान्यतेतील धोरणात सुधारणा करावी लागेल. तसेच टीडीआर लोड करता आल्यास हाऊसिंग स्टॉक होण्यासाठी मदत होणार असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.
