धाराशिव ता.14: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने 134 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पिक विम्या पोटी वितरीत करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी मात्र ही रक्कम कोणतीही स्थगिती नसताना अडवली आहे. ही रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात यावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषिमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, 2020 च्या पिकविम्या साठी शेतकरी यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता पहिल्यांदा उच्च न्यायालय त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये लढा देऊन हा पिक विमा मिळवण्यात शेतकऱ्यांना मोठं यश आलं होतं. 33 हजार 412 शेतकऱ्यांना 18 हजार प्रमाणे 512 कोटी पिक विमा मिळणार होता. त्यानुसार कंपनीने 288 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले होते उर्वरित 225 कोटी रुपये राज्य सरकारचा हप्ता असून त्यातील 134 कोटी 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंजूर करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केले होते.जिल्हाधिकारी यांनी ही रक्कम जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना देणे गरजेचे होते मात्र जिल्हाधिकारी यांनी ही रक्कम वितरित करण्याअगोदर सर्वोच्च न्यायालय येथील सरकारी वकील यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. यामध्ये त्यांनी ही रक्कम वितरित करावी का अशी विचारणा केली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कंपनी एका प्रकरणी गेली असल्याने सरकारी वकिलांनी ही रक्कम वितरित करू नये, असा सल्ला जिल्हाधिकारी यांना दिला. सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या कंपनीला कोणत्याही प्रकरणांमध्ये स्थगिती मिळालेली नाही असे असताना जिल्हाधिकारी यांनी सरकारी वकिलांचे म्हणणं ऐकून ही रक्कम अडकवून ठेवण्याचा उद्देश लक्षात येत नाही. सरकारी वकिलांना भविष्यवाणी कळत असल्यासारखे पुढे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी स्थगिती देणार आहे हे माहिती आहे का असा प्रश्न आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत कृषीमंत्री यांना विचारला. 2020 पासून 26 पर्यंत शेतकरी या रकमेची वाट पाहत आहे त्यासाठी न्यायालयीन लढा देत आहे हे सगळं माहीत असून देखील जिल्हाधिकारी यांनी अशाप्रकारे रक्कम अडवून शेतकऱ्यांच्या लढ्याला एक प्रकारे खोडा घालण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व सरकारी वकील यांची याप्रकरणी चौकशी व्हावी व आलेली रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात यावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषिमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
