google.com, pub-1406548548385211, DIRECT, f08c47fec0942fa0 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान तर्फे निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान तर्फे निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

0

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान तर्फे निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

उस्मानाबाद,दि.28(जिमाका):- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रंथालय संचालनालय यांच्या मार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.

या समान आणि असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातीत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार 2022-23 साठी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी आणि अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.

2022-23 साठीच्या समान निधी (Matching Schemes) योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम आणि विस्तार अर्थसहाय्य योजना (या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.)

2022-23 साठीच्या असमान निधी (Non Matching Schemes) योजना अंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम आणि विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “ज्ञान कोपरा” विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे 50,60,75,100,125 आणि 150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय आणि राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय “वाल कोपरा स्थापन” करण्याकरीता अर्थसहाय्य देणे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.mlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पेको कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने आणि मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि.28 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संचालनालयाच्या प्र.ग्रंथालय संचालक शालिनी गो. इंगोले यांनी राज्यातील ग्रंथालयांना केले आहे.

 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा (0)
To Top