उस्मानाबाद,दि,08(प्रतिनिधी):- जिल्हातील ग्रामीण भागातील दहन व दफन भूमींची अवस्था व त्यामुळे निर्माण होणारी अडचण विचारात घेवून सदर विषय संवेदनशीलतेणे हाताळणे बाबत सूचित करून ग्रामपंचायतींना दहन व दफन भूमी विकसित करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून भरीव निधी उपलब्ध करून देणार असेलेचे प्रतिपादन मा. पालकमंत्री उस्मानाबाद जिल्हा तथा मा. आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र शासन डॉ. प्रा. तानाजीराव सावंत यांनी केले, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी ते बोलत होते. ज्या ग्रामपंचायतींचे कार्यक्षेत्रात दहन व दफन भूमी नाही त्यांनी दहन व दफन भूमीसाठी रितसर प्रस्ताव सादर करावेत, दहन व दफन भूमीसाठी जागा नसल्यास भूसंपादन करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, तसेच ज्या ग्रामपंचायतींचे कार्यक्षेत्रात दहन व दफन भूमी आहे त्यांनी आवश्यक असलेल्या सुविधांचा आढावा घेवून तसे प्रस्ताव सादर करावेत असे आवाहन डॉ. प्रा. तानाजीराव सावंत यांनी यावेळी बोलताना केले.
या अनुषंगाने विशेष ग्रामसभेचे दि. 14 ते 18 जून या कालवधीत आयोजन करून ग्रामसभेतील मागणी विचारात घेवून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना यावेळी सूचना केली.
याप्रमाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात दहन व दफन भूमीच्या उपलब्धतेबाबत नियमित आढावा घेवून आवश्यक त्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली व तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून शहरी भागासाठी संबंधित मुख्याधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत यांनी प्रस्ताव सादर करावेत असे जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी सांगितले. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील दहन-दफन भूमीबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात येवून ज्या गावात दहन-दफन भूमीसाठी जागा नसेल तेथे शासकीय जागा उपलब्ध करून देणे व शासकीय जागा उपलब्ध नसल्यास खाजगी जागेचा थेट खरेदीचा प्रस्ताव सादर करावा. दहन-दफन भूमीसाठी जागेची मागणी, सोईसुविधा, रस्ता इ. बाबत संबंधित ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेचा ठराव घेवून त्यासह संबंधित गटविकास अधिकारी यांचे मार्फत तालुकास्तरीय समितीकडे सादर करावा असे आवाहन देखील जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
त्याचप्रमाणे स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याबाबत काही समस्या असतील तर त्यांचे देखील या विशेष मोहिमेमध्ये निराकरण करण्यात येणार आहे.
दहन - दफन भूमी इतर कार्यक्रम ही जिल्हास्तरीय योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत होती. सदर योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील ज्या गावात दहन-दफन भूमीसाठी ग्रामपंचायतींच्या किंवा शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नसेल अशा गावांच्या बाबतीत खाजगी जमीन संपादित करण्यासाठी केवळ भू-संपादनाचा खर्च भागविण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येत होते. परंतू ग्रामीण भागात दहन-दफन भूमीची मागणी व यासाठी लागणाऱ्या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधाबाबत ग्रामपंचायतीची मागणी विचारात घेवून सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षापासून 'ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान' ही नवीन ही जिल्हा स्तरीय योजना शासनामार्फत राबविण्यात येते. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या मागणीच्या अनुषंगाने नियोजन विभागामार्फत जिल्हा योजनेतंर्गत निधी उपलब्ध करण्यात करून देण्यात येतो. योजनेतंर्गत खालीलप्रमाणे कामे घेता येतात.
१) दहन / दफन भूसंपादन २) चबुत याचे बांधकाम ३) शेडचे बांधकाम ४) पोहोच रस्ता ५) गरजेनुसार कुंपण वा भिंती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे ६) दहन / दफन भूमीत विद्युतीकरण व आवश्यकतेनुसार विद्युतदाहीनी / सुधारीत शवदाहीनी व्यवस्था ७) पाण्याची सोय ८) स्मृती उद्यान ९) स्मशान घाट / नदीघाट बांधकाम (स्मशान व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे) १०) जमीन सपाटीकरण व तळफरशी
याप्रमाणे दहन / दफन भूमी साठी निधी उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण व नागरी भागातील गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.
