कोविड महामारी मुळे उद्भवलेल्या आर्थिक व आरोग्य संबंधी परिस्थितीचा सर्वंकष विचार करून दूरगामी विकास साधण्यासाठी अर्थमंत्री महोदयांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अभूतपूर्व निर्णय घेत विक्रमी आर्थिक तरतुदी केल्या आहेत.
भांडवली गुंतवणूकीत रु. ५ कोटी वरून रू. ७.५ कोटी अशी ३०% विक्रमी वाढ करण्यात आली आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेच्या माध्यमातून देखील मोठे आर्थिक बळकटीकरण होणार आहे. आर्थिक वृद्धी व शाश्‍वत विकासासाठी महत्त्वाची आणि आमूलाग्र बदल करणारी ही योजना आहे. पुढील आर्थिक वर्षात २५,००० किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी रू.४८,००० कोटी रुपयांची तरतूद असून, ‘हर घर नल से जल’ या योजनेसाठी रू.६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून सर्वसामान्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन येणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारला ० % टक्के व्याजाने देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा १० पटीने वाढवून एक लाख कोटी केली आहे.
रु. ५ लाख कोटींची ECLGS (इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम) योजना ही कोविडमुळे अडचणीत आलेल्या ‘लोकांशी संपर्क असलेल्या व्यवसायांना' उभारी देण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ऑनलाईन शिक्षणाची वाढलेली गरज लक्षात घेत २०० नवीन शैक्षणिक टेलिव्हिजन चॅनल सुरू करण्यात येणार आहेत. कोविड मुळे उद्भवलेल्या मानसिक आजारावरील उपचारासाठी 'राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम' राबविण्यात येणार आहे.
शेतकरी आणि कष्टकरी केंद्रित असा हा अर्थसंकल्प असून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी यात अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी अत्याधुनिक व नाविन्यपूर्ण कृषी तंत्रज्ञानाचे महत्व लक्षात घेत मोठा भर देण्यात आला असून ड्रोनचा व्यापक वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सहकार क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी विचार करून प्राप्तिकर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे. सरचार्ज १२ वरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे सहकार क्षेत्राला सुद्धा विकासाची नवी गती प्राप्त होणार आहे.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व रोजगार निर्मिती साठी केंद्र सरकारने अभूतपूर्व अशा मोठ्या योजना व विक्रमी निधी घोषित केला असून, ठाकरे सरकारने एकंदर संपूर्ण राज्यासाठी व विशेषतः उस्मानाबाद साठी याचा योग्य उपयोग करून घ्यावा ही अपेक्षा आहे. अशी प्रतिक्रिया प्रेस नोट द्वारे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे
