लोकशाही बळकटीकरणासाठी पेन्शन पीडित शिक्षक सोमवारी मतदान पक्रियेत सहभागी होणार
शिक्षण संघर्ष समितीचा मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय मागे
उस्मानाबाद -
2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षकांनी औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीतील मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना निर्णय मागे घेत असल्याचे पत्र शिक्षण संघर्ष संघटना जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने देण्यात आले आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदानावर बह्किाराचा निर्णय मागे घेण्यात आला असून दि. 30 जानेवारी 2023 रोजी होणार्‍या मतदान प्रक्रियेत सर्व पेन्शन पीडित बांधवांनी मतदानाचा हक्क बजावावा असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत सरकार चालढकल करीत असल्याने शिक्षण संघर्ष समितीने येत्या 30 तारखेला कोणत्याही पीडित शिक्षकाने सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मतदानावरचा बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही, असे पत्रक काढले होते. त्यास विविध वृत्तपपत्रांमधून प्रसिद्धी मिळाली होती. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांनी शिक्षण संघर्ष समितीला पात्र (जा.क्र. जिप/शिक्षण/मावि 8/85-87/2023 दिनांक 10/01/2023) पाठवून बहिष्कार मागे घेण्याबाबत कळविले होते. त्यामुळे शिक्षण संघर्ष समितीने बहिष्काराचा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षकांनी शिक्षक मतदार संघातील कोणत्याही उमेदवाराला मतदानावर केलेला बहिष्कारा बाबतचा निर्णय लोकशाही बळकट करण्यासाठी मागे घेतला असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना देऊन 30 जानेवारी 2023 रोजी होणार्‍या मतदान प्रक्रियेत पीडित शिक्षक बांधवांनी मतदानाचा हक्क बजावावा असे संघटनेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
शिक्षण संघर्ष समितीचा मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय मागे
उस्मानाबाद -
2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षकांनी औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीतील मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना निर्णय मागे घेत असल्याचे पत्र शिक्षण संघर्ष संघटना जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने देण्यात आले आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदानावर बह्किाराचा निर्णय मागे घेण्यात आला असून दि. 30 जानेवारी 2023 रोजी होणार्‍या मतदान प्रक्रियेत सर्व पेन्शन पीडित बांधवांनी मतदानाचा हक्क बजावावा असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत सरकार चालढकल करीत असल्याने शिक्षण संघर्ष समितीने येत्या 30 तारखेला कोणत्याही पीडित शिक्षकाने सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मतदानावरचा बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही, असे पत्रक काढले होते. त्यास विविध वृत्तपपत्रांमधून प्रसिद्धी मिळाली होती. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांनी शिक्षण संघर्ष समितीला पात्र (जा.क्र. जिप/शिक्षण/मावि 8/85-87/2023 दिनांक 10/01/2023) पाठवून बहिष्कार मागे घेण्याबाबत कळविले होते. त्यामुळे शिक्षण संघर्ष समितीने बहिष्काराचा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षकांनी शिक्षक मतदार संघातील कोणत्याही उमेदवाराला मतदानावर केलेला बहिष्कारा बाबतचा निर्णय लोकशाही बळकट करण्यासाठी मागे घेतला असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना देऊन 30 जानेवारी 2023 रोजी होणार्‍या मतदान प्रक्रियेत पीडित शिक्षक बांधवांनी मतदानाचा हक्क बजावावा असे संघटनेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
