विधानसभेत घुमला
व्हाॅईस ऑफ मीडियाचा आवाज ! ,
शासन सकारात्मक : तीन आमदारांनी मांडले पत्रकारांचे प्रश्न , २६ आमदारांनी दिल्या उपोषणस्थळी भेटी.
नागपूर, ता. 22 : अवघ्या तीन वर्षांत देशात नंबर एक ठरलेली आणि ३८ हजार सदस्य, पदाधिकारी असलेली व्हाॅईस ऑफ मीडिया ही संघटना गेले अनेक महिने आपल्या हक्काच्या मागण्यांचा सक्षमपणे पाठपुरावा करीत आहे. त्या मागण्या नागपूरच्या अधिवेशनात अनेक आमदारांनी मांडल्या. आमदार संजय गायकवाड, सत्यजित तांबे व दीपक चव्हाण यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. हे व्हाॅईस ऑफ मीडियाने तीन दिवस केलेल्या लाक्षणिक उपोषणाचे फलित मानले जात आहे. नागपूरला उपोषणाच्या ठिकाणी २६ आमदारांनी भेटी दिल्या.
बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड हे पत्रकारांच्या समस्यांबाबत जागरूक आहेत. त्या सुटल्या पाहिजेत, पत्रकारांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही त्यांची भूमिका आहे. त्यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडताना व्हॉईस ऑफ मीडियाने बारामती येथे नुकतेच अधिवेशन घेऊन त्यामध्ये १४ ठराव संमत केले आहेत. यामध्ये पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ असले पाहिजे, पत्रकारांना आरोग्याच्या सुविधा मिळायला पाहिजेत, पत्रकार भवनाचे प्रश्न, पत्रकारांच्या निवृत्तिवेतनाचे प्रश्न, मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न आदींचा ऊहापोह करून शासनाला या समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याची सूचना केली. यावर तात्काळ ही मागणी मान्य झाली. यानंतर श्री. गायकवाड यांनी या समितीमध्ये व्हाॅईस ऑफ मीडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांचा समावेश व्हावा, ही मागणी केली, तीही शासनाने मान्य केली.
विधान परिषदेचे सदस्य सत्यजित तांबे यांनीदेखील अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीवर बोलताना पत्रकारांच्या समस्या विविध संघटनांच्या वतीने मांडल्या जातात, मात्र त्यावर उपाययोजना होत नाहीत. साप्ताहिकांच्या समस्या ही बाब लक्षात आणून देत व्हाॅईस ऑफ मीडियाने यशवंत स्टेडियमवर उपोषण सुरू केले असून, या मागण्या तातडीने पूर्ण झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली.
आमदार दीपक चव्हाण यांनी जिल्हास्तरावरील लहान वृत्तपत्रांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. या छोट्या वृत्तपत्रांच्या तुलनेत शासन क वर्ग दैनिकांना झुकते माप देते, शिवाय या छोट्या वृत्तपत्रांना जाहिरातीवर जीएसटी लावला जात असल्याने त्यांचे नुकसान होते. शासनाच्या विविध योजनांची प्रसिद्धी, प्रचार छोटी वृत्तपत्रे मोठ्या प्रमाणात करतात, त्यामुळे जाहिरातींवरील जीएसटी रद्द करावा, जाहिरातींची संख्या वाढवून द्यावी, काही जिल्ह्यांमधील बंद पडलेली उपजिल्हा माहिती कार्यालये सुरू करावी, विविध अडचणींमुळे छोट्या वृत्तपत्रांना समस्या येत असल्याने असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते दूर करण्याची मागणीदेखील आमदार चव्हाण यांनी केली.
व्हाईस ऑफ मीडियाने नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपोषण केले, त्यामुळे शासनाचे लक्ष पत्रकारांच्या समस्यांकडे वेधण्यामध्ये तरुण आमदार यशस्वी झाले आहेत. जानेवारीत एक मिटिंग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हाॅईस ऑफ मीडियाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित केली आहे. अभ्यास गट स्थापन झाल्यामुळे पत्रकारांच्या समस्या काही प्रमाणात का होईना मार्गी लागतील, असा आशावाद निर्माण करण्यात व्हाईस ऑफ मीडिया निश्चितच यशस्वी ठरली आहे. व्हाईस ऑफ मीडियाचे हे आंदोलन राज्यातील पत्रकारांसाठी नव संजीवनी ठरले आहे.
पत्रकारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या या तीनही तरुण आमदारांचे व्हाईस ऑफ मीडियाच्या टीमने आभार मानले आहेत.
