सरकारच कर्ज व त्याची 'कर्ज मर्यादा' आता अंतिम रेषेवर !राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे आमदार कैलास पाटील यांनी दाखवला सरकारला आरसा
धाराशिव ता. १०: राज्याला त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या टक्केवारीच्या २५ टक्केपर्यंत कर्ज घेता येते, मात्र आता सरकरने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ही जवळपास २४ टक्क्यापर्यंत पोहचली आहे. साहजिक राज्य आर्थिक दिवाळखोरीत आल्याचं आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात सांगून सरकारला आरसा दाखवण्याचं काम केले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चर्चेत बोलत होते.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, सरकार जे आकडे सांगून लोकांना खूष करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातील वास्तव सांगायच झाल तर गेल्या तीन वर्षांपासून महसुली अंदाज खर्च 50 ते 60 हजार कोटीने कमी होत आहे. खर्च जास्त व जमा कमी असे असेल तर मग ही धोक्याची घंटा आहे असं मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केले.
भांडवली खर्च पाहिला असता वाहतूक व दळणवळण यावर अधिक तरतुद केली जात आहे. कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प तरतुद असेल तर 500 अब्ज डॉलर्स उद्दिष्ट कस साध्य होणार असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. शेतीवर सद्या फक्त 5.2 टक्के एवढीच तरतुद असून तुलनेने तेलंगणा राज्यात हीच तरतुद दहा टकके आहे.
शिक्षण क्षेत्र - 2025-26 मध्ये 15.4% एवढी तर 2026-2027 14.4% इतकी कमी केली आहे. बिहार सारख्या राज्यात हीच तरतुद 21 % आहे.
आरोग्य क्षेत्र - 2025-26 मध्ये 44 हजार कोटी तर 2026-27 मध्ये 37 हजार कोटी रुपये तरतुद केली असून सात हजार कोटी कमी झाली आहे.
ऊर्जा विभाग -
2025-26 मध्ये 37 हजार 899 कोटी रुपये तर 2026-27 मध्ये ही तरतुद कमी करून आता 25 हजार 212 कोटी करण्यात आली आहे. विजेची कामे पूर्ण झाली का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
समाज कल्याण व पोषण
2025-26 मध्ये 81 हजार कोटी तर आता ही तरतुद 34% कमी करून 53 हजार कोटी केली आहे.
राज्यावर 9 लाखाहुन अधिक कोटीच कर्ज सांगितले जात आहे. पण सरकारची महामंडळ यांची थकहमी गृहीत धरलेली नाही त्यामुळं हा आकडा कमी दिसत आहे. ती थकहमी एक लाख 87 हजार कोटी आहे त्यामुळे राज्यावर असलेलं कर्ज हे 12 लाख 83 हजार कोटी रुपये झाल्याचं आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले.
----------------
कर्जमाफी पाच लाख, शेतपुरक व्यवसायाचे कर्ज माफ करुन नियमित कर्जदाराना एक लाख रूपये द्या- आ. पाटील
कर्जमाफी दिली असली तरी त्यात नेमकेणानं पात्र कोण हे सांगितलं नाही. उद्धवजी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ केले होते. सरकारवरील, उद्योगवरील सर्वांचं कर्ज वाढत मग शेतकऱ्याचे कर्ज वाढत नाही का असा सवाल उपस्थित करत आमदार कैलास पाटील यांनी पाच लाखापर्यंत कर्जाची रक्कम माफ करावे ,नियमित कर्जदार यांना एक लाख इतकं प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी केली. सरकारने मार्च व जून मध्ये कर्जमाफी होणार नाही असे सांगून शेतकऱ्यांना थकीत कर्ज नियमित करण्यास सांगितले. कर्जमाफी देताना मात्र सप्टेंबर थकीत शेतकरी यामध्ये गृहीत धरून त्या शेतकऱ्यावर अन्याय केल्याचं आमदार कैलास पाटील यांनी म्हंटले आहे. फक्त पिककर्ज एवढंच माफ करण्यापेक्षा शेतीपूरक व्यवसाय देखील अडचणीत आहेत यामध्ये दूधउत्पादक, जरबेरा व फुल उत्पादक यांनाही कर्जमाफीची सवलत द्यावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
