विमा कंपनीने चालढकल केली तर जबाबदारी राज्य सरकारची ; प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला पिक विमा द्यावाच लागेल ! - आ. राणाजगजितसिंह पाटील
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर ऑनलाइन माहिती न देता आल्यामुळे विमा कंपन्यांनी 72 तासांमध्ये माहिती न भरल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी इंग्रजी भाषेमध्ये लिहिलेले नोटिसा पाठविल्या आहेत त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी आणखी मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्यावर जाण्यासाठी रस्ता तर काही ठिकाणी वीज नसल्यामुळे व काही ठिकाणी नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे व कंपनीचे सर्वर स्लो असल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर माहिती देता ( online form भरता ) आले नाही अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथक पाहणी दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांच्याकडे व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
आमदार आ. राणाजगजितसिंह पाटील लिहितात..
उस्मानाबाद जिल्ह्यात १४ ऑक्टोबर, २०२० च्या दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. राज्य सरकारने तुटपुंजी मदत केली आणि आता पिक विम्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई देण्याबाबत जिम्मेदारी झटकण्याचे काम चालू आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल व विमा कंपनीने चालढकल केली तर करार करणाऱ्या राज्य सरकारला जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप २०२० हंगामध्ये साधारण ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी (एका पिकासाठी एक शेतकरी याप्रमाणे) विविध पिकांसाठी ५,१८,०६५ हे. क्षेत्राचा रु. ४१.८५ कोटीचा पीक विमा हप्ता भरला आहे. पिक विमा कंपनीने जे पिक कापणी प्रयोग केलेत त्यात उत्पादन हे उंबरठा उत्पनापेक्षा जास्त असल्याचे व नुकसान भरपाई देय नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. दुसरीकडे महसूल यंत्रणेने उमरगा, लोहारा, तुळजापूर व उस्मानाबाद या चार तालुक्याची पैसेवारी ५० च्या आत घोषित केली आहे. असे असताना जिल्ह्यातील केवळ ६०,००० शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देवून इतरांनी 'वेळेत अर्ज केला नाही' ही सबब पुढे करत विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी या धक्कादायक निर्णयामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत येणार आहेत.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत प्रत्येक राज्यात निविदा मागवून विमा कंपनी निश्चित करण्याचा व परिस्थिती अनुरूप योग्य करार करण्याचा अधिकार व दायित्व संबंधित राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्राप्त परिस्थितीत ऑनलाईन अर्जाची अट शिथिल करून महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरण्याचे ठरले असताना विमा कंपनीने घेतलेली भूमिका व राज्य सरकारचे याबाबतचे मौन अनाकलनीय आहे.
मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे यांनी अतिवृष्टीच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान तुळजापूर येथे झालेली चर्चा लक्षात घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा. अशी मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.
अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी त्यांच्या फेसबुक पेज द्रवारे हि माहिती दिली आहे.
