शिंगोली आश्रम शाळेत संत तुकडोजी महाराज व महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्साहात साजरी

तेरणा तुळजाभवानीसह जिल्हा बँकेबाबत सहकार मंत्र्यांनी तातडीने बैठक बोलवावी

- आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांची ना.बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मागणी

तेरणा व तुळजाभवानी साखर कारखान्यासह जिल्हा मध्यवर्ती बँक उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी तसेच या वर्षी वाढलेल्या ऊस लागवड क्षेत्रामुळे शेतकरी सभासदांसाठी हे दोन्ही कारखाने सुरू करणे आवश्यक असून या अनुषंगाने भविष्य निर्वाह निधी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व सहकार मंत्री ना.बाळासाहेब पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेतील मुद्यांच्या अनुषंगाने सर्व संबंधीतांची अधिवेशन काळात तातडीने बैठक बोलविण्याची मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सहकार मंत्री महोदयाकडे करण्यात आली आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तेरणा व तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला दिलेले कर्ज अनेक वर्षांपासुन थकीत असल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आर्थिक अडचणीत आहे. जिल्हा बँकेने या दोन्ही कारखान्यांवर SARFAESI कायद्यांतर्गत कारवाई करत हे कारखाने दीर्घ मुदतीवर चालविण्यासाठी देण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देय असल्याने संबंधित विभागाने दोन्ही कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करून मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश घेतले आहेत व त्यामुळे ही रक्कम देईपर्यंत कारखाने सुरु करणे शक्य नाही.

राज्य सरकारने या दोन कारखान्यांच्या कर्जापोटी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला शासकीय थकहमी दिलेली आहे, परंतु थकित कर्जाच्या रकमेपोटी निधी मात्र अजूनही उपलब्ध केलेला नाही. तेरणा कारखान्याचे विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित सभासदांनी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांना भेटून एकत्रित कारखाना सुरु करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. तद्नंतर आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी स्थानिक खासदार, आमदार व जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष यांना पत्र लिहून राज्य सरकारकडून किमान १०% थकहमीची रक्कम मिळवून घेणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले होते. या माध्यमातून भविष्य निर्वाह निधीची देय रक्कम अदा करून कारखाना दीर्घ काळासाठी चालवायला देण्याची प्रक्रिया सुरु करणे शक्य असल्याचे सांगितले होते.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी चर्चा केली असून जमीन विकण्याची प्रक्रिया अहिताची असल्याने तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य रक्कम मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने पर्यायी मार्गाबाबत सल्लामसलत केली. राज्य सरकारने दीर्घ मुदतीने कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी़ निविदा काढण्याबाबत कालमर्यादा निश्चित करून कारखाने चालवायला दिल्यानंतर मिळणाऱ्या ठेवीमधून व येणाऱ्या भाड्यामधून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम प्राधान्याने अदा करण्याची हमी दिल्यास मार्ग निघेल असे चर्चेअंती स्पष्ट झाले.

या दोन्हीही कारखान्यांचे ४० हजार पेक्षा जास्त सभासद असल्याने त्यांचे हित अबाधित राहावे यासाठी निवडणूक होणे व हक्काचे संचालक मंडळ असणे गरजेचे आहे. बिनविरोध संचालक मंडळ गठीत करण्यासाठी देखील अनेक जण उत्सुक असल्याचे बचाव संघर्ष समितीच्या भेटी दरम्यान स्पष्ट झाले आहे.

आगामी हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हे दोन्ही कारखाने सुरू होणे अत्यावश्यक असून बँकेला देखील उर्जित अवस्था मिळणे शक्य आहे. त्यामुळे दोन्ही कारखान्याचे आवसायक, भविष्य निर्वाह निधी विभागाचे संबंधित अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, तेरणानगर बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य यांची एकत्रित बैठक बोलावून या बैठकीमध्ये कारखाने दीर्घ मुदतीने चालविण्यासाठी निविदा काढण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित करून कारखाने चालवायला दिल्यानंतर मिळणाऱ्या ठेवीमधून व येणाऱ्या भाड्यामधून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम प्राधान्याने अदा करण्याची हमी घेवून याबाबतीत निर्णय होण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांची अधिवेशन कालावधीत एकत्रित तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सहकार मंत्री ना.बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.