दगाबाज सरकारला दगाबाजीनेच मारायला पाहिजे - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कडाडले

 

नवी दिल्ली : (प्रतिनिधी) . कुराणा मधील २६ आयतींमध्ये दहशतवादाला खतपाणी घालणारे उल्लेख असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने साेमवारी फेटाळून लावली. ही याचिका निराधार असून ती निरर्थक आहे. अशा प्रकारच्या याचिकांनी न्यायालयाचा वेळ वाया जाताे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला आम्ही 50 हजार रुपयांचा दंड ठाेठावत आहाेत, असे सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राेहिंग्टन फली नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हणत ही याचिका फेटाळून लावली. साेमवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्ता वसीम रिजवी च्या वतीने एड. आर. के. रायजादा यांनी युक्तिवाद केला, पण न्यायालयाने ताे स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला.

* याचिकाकर्त्यांला जगभरातुन विरोध झाला होता

या वसीम रिजवीला याचिका दाखल केल्यापासून तीव्र विरोध होत आहे. जातीय सलोखा बिघडवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने म्हटले आहे. त्याच वेळी शिया आणि सुन्नी या दोन्ही समाजांनीदेखील त्याचेविरोधात निदर्शने केली आणि त्याला मुस्लिम धर्मातून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्याच्याविरुद्ध बरेली येथेही धार्मिक भावनांचा अपमान करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुरादाबादच्या एका वकिलाने तर त्याचा शिरच्छेद करून आणल्यास ११ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याची घाेषणाही केली हाेती.

वसीम रिजवी च्या परिवार ने देखील वसीम रिजविला परिवारातून ' बेदखल ' केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. परिवाराने वसीम रिजवी चा आपल्या परिवाराचा काहीही संबंध नसल्याचा सांगितले आहे तो इस्लाम धर्माच्या विरुद्ध सध्या वागत आहे अशी भूमिका त्याच्या परिवाराने दिली असल्याचे बातम्यांमधून दिसून आले आहे. तो सध्या अंडरग्राउंड असल्याची माहिती एका वेबपोर्टल ने दिली आहे .

* तुम्ही खराेखरच गंभीर आहात? : न्या. नरिमन

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरिमन यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, तुम्ही या याचिकेबाबत खराेखरच गंभीर आहात? यावर रायजादा म्हणाले, मदरसा शिक्षणाच्या नियमांपर्यंत आपण प्रार्थना मर्यादित ठेवत आहोत. ते म्हणाले की काही आयतांच्या शाब्दिक व्याख्येमुळे त्यांच्यावर विश्वास न ठेवणाऱ्यांविरुद्ध हिंसाचाराचा प्रचार करण्यात आला आहे. यामुळे त्या शिकवल्या गेल्यास मुले त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात. हा उपदेश विश्वास नसणाऱ्यांच्या विराेधात हिंसाचारास प्रेरणा देणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

निरागस वयात मुलांना मदरशांमध्ये बंदिवान करून ठेवले जाते. या उपदेशाचे वैचारिक बाजारात स्थान असू शकत नाही. त्यामुळे मी कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. पण अद्याप काहीही झालेले नाही. हिंसाचाराला समर्थन देणाऱ्या या उपदेशांचे शाब्दिक शिक्षण टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत हे शोधण्यासाठी केंद्र सरकार आणि मदरसा बोर्डाला बोलावले जाऊ शकते.’ परंतु न्यायमूर्ती नरिमन यांचे खंडपीठ या प्रकरणावर विचार करण्यास तयार नव्हते. त्यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.