उस्मानाबाद दि.२५ (प्रतिनिधी) - ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून थेट ग्रामपंचायतला निधी दिला जातो. मात्र राज्य सरकारने त्यातील १० टक्के जिल्हा परिषद व १० टक्के पंचायत समितीला निधी वर्ग केला आहे. तर जयस्तूते या एजन्सीला सल्लागार म्हणून वर्षाकाठी ५० ते ६० हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्याबरोबरच ग्रामीण भागातील विकासाची कामे करताना विविध जाचक अटी लादल्यामुळे तो निधी खर्च करण्यास अनेक अडचणी उद्भवत आहेत. सरकार एकीकडे स्मार्ट ग्राम योजना राबवीत आहे तर दुसरीकडे ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी केंद्राकडून आलेल्या निधीला गळती लावीत आहे. त्यामुळे गावचा विकास खुंटला असल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी ग्रामपंचायतला विकासात्मक कामे करण्यासाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.२५ जून रोजी केली.
शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस वकील विकास जाधव, मराठवाडा कार्याध्यक्ष रामराजे जाधव, जिल्हाध्यक्ष डॉ. योगिनी देशमुख, जिल्हा समन्वयक राज राठोड, मोहन पणुरे, कविता नायकींदे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अनंत कुलकर्णी, सोलापूर जिल्हा समन्वयक शिवशंकर ढवण, बीड जिल्हा समन्वयक चंद्रशेखर साठे, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष कविता गायकवाड व कळंब तालुकाध्यक्ष राजश्री वरपे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना काकडे म्हणाले की, केंद्र सरकारने ग्रामपंचायत सक्षम व्हाव्यात व ग्रामीण भागाचा खऱ्या अर्थाने विकास व्हावा यासाठी थेट ग्रामपंचायतला निधी वितरीत करून तो खर्च करण्याची खास तरतूद केली आहे. मात्र राज्य सरकारने हा निधी ग्रामपंचायतीने खर्च करण्याऐवजी त्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्याकडे १०- १० टक्के निधी विकास कामासाठी वळविला आहे. तर उर्वरित निधीतून ग्रामपंचायतमध्ये संगणकीय काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ऑपरेटरचा पगार, लाईट बिल, त्याबरोबरच कोरोना कालावधीत आर्सेनिक अल्बम गोळ्या, जंतुनाशक फवारणी, सॅनिटायझर व मास्क यावर तो खर्च केला आहे. त्यामुळे गावातील विकास कामे करण्यास अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेष म्हणजे कोरोना कालावधीत फ्रंट वर्कर म्हणून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बरोबर सरपंचांनी देखील गावस्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावित गाव कोरोनामुक्त ठेवण्यासाठी काम केलेले आहे. या कालावधीत कोरोना विषाणूंची लागण झाल्याने राज्यातील ३५ सरपंचाचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे सरकारने इतर शासकीय फ्रंट वर्कर यांच्याप्रमाणे मृत्यू पावलेल्या सरपंच यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये मदत निधी देण्यात यावा अशी मागणी आम्ही वारंवार सरकारकडे केली व करीत आहोत. मात्र यावर सरकारने अद्यापपर्यंत याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे इतर फ्रंट वर्करप्रमाणे सरपंचांना न्याय देण्यात यावा यासह इतर मागण्यासाठी आम्ही राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदने देणार आहोत. त्यामुळे सरकारने आमच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात अन्यथा सरपंच परिषदेच्यावतीने लवकरच मुंबई येथे तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असा इशाराही यावेळी काकडे यांनी दिला.
पुढाऱ्यांना खुश करण्यासाठी थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द
ग्रामपंचायत चा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गाव विकासाची कामे करण्यास सरपंचांना कोणताही व्यत्यय आडवा येत नव्हता. मात्र पुढाऱ्यांना गावच्या कारभारात कोणताही हस्तक्षेप करता येत नसल्यामुळे तो सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला असल्याचा आरोपही यावेळी त्यांनी केला. या निर्णयामुळे गाव ठरवील तो विकास करण्याऐवजी पुढारी म्हणजेच तालुक्याचे आमदार सांगतील तीच विकास कामे करावी लागत असल्याचे काकडे यांनी नमूद केले.
सरपंच पती कारभारास आमचा विरोधच !
सरपंच पती कारभार करीत असल्यास आम्ही त्याचा नक्कीच विरोध करू. तसेच महिला सरपंच गावचा विकास करण्याची नामी संधी या आरक्षणामुळे उपलब्ध झाली आहे व होत आहे. त्यामुळे ज्या महिला सरपंच आहेत. त्यांनी आपल्या गावचा कारभार करण्यासाठी आपल्या पतीला अजिबात लुडबुड करू देऊ नये. त्याऐवजी तुम्ही स्वतः गावातील विकास कामे करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तर यासाठी सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरात जनजागृती मोहीम हाती घेणार असल्याचे काकडे यांनी सांगितले.
