उस्मानाबाद: ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालया ने राज्य सरकार कडे ओबीसीचा इम्पेरीकल डाटा मागितला होता. यावर निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच परिपत्रक काढून राज्य मागासवर्गीय आयोगाला विशेष अधिकार देवून आता राज्य सरकारच मागासवर्गीयआयोगा मार्फत इम्पेरिकल डाटा गोळा करणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उस्मानाबाद चे जिल्हाध्यक्ष शिवानंद कथले यांनी सांगितले. या राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार हा आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील ओबीसी मागासवर्ग पणाचे स्वरूप आणि परिणाम या बाबत काटेकोर पणे तपासणी करून अभिलेख सर्वेक्षण आणि इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण व शहरामधील मागासवर्गीय लोकसंख्याचे एकूण लोकसंख्याशी असलेले प्रमाण निश्चित करण्यात येईल. सदर आयोग राज्यातील विविध भागांना भेट देईल व माहिती गोळा करेल. आदि द्वारे ओबीसी चा इम्पेरिकल डाटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला देईल. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघा तर्फे 24 जून रोजी राज्य भर तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले होते. याची राज्य शासनाने दखल घेवून राज पत्र काढले. याचे सर्वश्री श्रेय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आहे. असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्य मागासवर्ग आयोगा चे सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे व डॉ. अशोकराव जीवतोडे यांनी केला आहे .यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे समन्वयक डॉ. अशोकराव जिवतोडे,महासचिव सचिन राजूरकर, बबनराव वानखेडे, महिला प्रदेशाध्यक्ष कल्पना मानकर, बबनराव फंड, नितीन कुकडे, , विजय मालेकर, संजय सपाटे, प्रा. सूर्यकांत खनके, जोत्सना लालसरे, मंजुळा डुडूरे, आदी नी मोलाचे प्रयत्न केले.
