महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे आवाहन : जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांचे
आदेश
उस्मानाबाद,दि.03(जिमाका) :-कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्याच्या अनुषंगाने या कार्यालयात दहा पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत.तेथे स्थानिक माहिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी,असे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आहेत.
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये,कार्यालयामध्ये दहा किंवा दहा पेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक अस्थापना,कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य आहे.ज्या कार्यालयामध्ये दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असतील त्यांनी स्थानिक तक्रार निवरण समितीकडे तक्रार दाखल करता यईल.
या अधिनियमातील कलम 4(1) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे,आस्थापना,संस्था, शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा पुर्ण किंवा अंशताः,प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत किंवा शासकीय कंपनी किंवा खाजगी उपक्रम,संस्था, इंटरप्रायजेस,अशासकीय संघटना,सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक,पुरवठा आणि विक्री या वाणिज्य,व्यावसायिक,शैक्षणिक,करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य,इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाजपार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवटादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडासंकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या शासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे अनिवार्य असून ज्या अस्थापना अस्या समित्या गठित करणार नाही त्यांना पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतुद या कायद्यात आहे.
संबंधित अस्थापनांनी महिला बाल विकास विभागाच्या दि.19 जून 2014 च्या शासन निर्णया नुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करुण विहीत नमुन्यातील माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,उस्मानाबाद यांना दि.13 सप्टेंबर-2021 पर्यंत सादर करावेत.
****
