विजबिलाची सक्तीची वसुली बंद करा , कनेक्शन कट करणे बंद करा अन्यथा चाबकाने फटकारे देणार - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाधिकाऱ्याना निवेदन
उस्मानाबाद :- विजबिलाची सक्तीने केली जात असलेली वसुली बंद करा यासाठी मनसेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे त्यामध्ये सध्या राज्यभर महावितरणकडून शेतकऱ्यांच्या थकित विजबिलाची सक्तीने वसुली सुरु आहे . त्या शेतकऱ्यांने विजबिल थकीत आहे त्याचे रोहित्रापासून किंवा सबस्टेशन वरुन विजपुरवठा खंडीत करण्यात येत आहे . तसेच अतिरिक्त भारामुळे रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास ८० % वीजबिल भरल्याशिवाय ते दुरुस्त करुन देण्यात येत नाहीत . यासोबतच विजबिल वसुलीसाठी शासनाकडून साखर कारखानदाराला शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून वीजबिल वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत . शेतकरी ओल्या दुष्काळात परेशान असतातना व ऐन ऊस लागवडीच्या व रबी पेरणीच्या कामात असताना अशा प्रकारे वीजबिल वसुली म्हणजे ठाकरे सरकारच्या जुल्मी राजवटीचा कळस आहे . वास्तविक पाहता वीज कायदा २००३ नुसार १५ दिवसाच्या कालावधीची नोटीस दिल्याशिवाय वीजपुरवठा खंडित करता येत नाही . अशी नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित केल्यास शेतीतील होणाऱ्या नुकसानीस महावितरण कायदेशीर जबाबदार राहते . तसेच कायद्याने रोहित्रापासून किंवा सबस्टेशन वरुन वीज पुरवठा बंद करता येत नाही . तरीही कसलीही नोटीस न देता महावितरण एकाच वेळी चार - पाच गावचा पुरवठा बंद करत आहे . या सोबतच कायद्यानुसार रोहित्र ४८ तासाच्या आत दुरुस्त करुन मिळणे आवश्यक आहे . ४८ तासात रोहित्र दुरुस्त न केल्यास महावितरणाला प्रतितास ५० रु . भरपाई द्यावी लागते . असे असतानाही एक - एक महिना ऑईल नाही किंवा इतर कारणे सांगून महावितरणाकडून रोहित्र दुरुस्त करुन मिळत नाही . तसेच महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी निवासी राहणे ड्रेसकोडवर राहणेही बंधनकारक आहे . परंतू हा ही नियम महावितरण पाळला जात नाही . महावितरणाकडून सरासरी / अंदाजे किंवा मीटरचा फोटो शेतकऱ्यांना सर्रास सरासरी बिल दिले जाते . याचाच अर्थ महावितरण कंपनी कुठल्याही कायद्याचे पालन न करता चुकीच्या पध्दतीने सक्तीन विजबल वसुली व वीजपुरवठा खंडित करत आहे . अगोदरच अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचा खरी हंगाम पूर्ण वाया गेल्यान शेतकऱ्यांजवळ पैसे नाहीत . त्यात ठाकरे सरकारने सत्तेत येण्यापूवीर संपूर्ण वीजबिल माफीचे आश्वासन दिल्यान शेतकऱ्यांना या दुष्काळी परिस्थितीत आपले वीजबिल माफ होणार ही अपेक्षा सरकारकडून लागली होती मात्र वीज बील माफ होणे तर दूरच या सरकारचे बेकायदेशीर वसुली सुरु केली आहे . त्यामुळे ही बेकायदेशीर होत असलेली सक्तीची विजबील वसुली तातकाळ थांबवण्यात यावी , अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने अनाधिकृतपणे वसुली करणाऱ्या महावितरणाच्या कर्मचान्यांना चाबकाने फटकारे देण्यात येतील , याची नोंद घ्यावी असे निवेदन मनसेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गपाट , तालुकाध्यक्ष पाशाभाई शेख , निलेश जाधव , शिवांनद ढोरमारे , विक्रम गपाट , अमित ढवळे , बळीराम मुसळे , केदार मुसळे , दादा वाघे इत्यादीच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
