तुळजापूरला पायी चालत जाणाऱ्या भाविकांना मिळणार केंद्र शासनाचे 11 वर्ष सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणविषयी माहिती

इथेनॉल निर्मितीबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे : ॲड. व्यंकट गुंड

गुळ पावडर निर्मिती व्यवसायिकांचे गडकरींना साकडे

उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) गुळ पावडर उत्पादक कारखान्यांची संघटना, गुळ पावडर प्रकल्प हे शेतकऱ्यांच्या हिताची जपवणूक करणारे आहे. महाराष्ट्र राज्यात अन्य राज्यातील गुळ निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना इथेनॉल निर्मिती संदर्भातील केंद्र सरकारने धोरण स्पष्ट करून या व्यावसायिकांना न्याय द्यावा असे साकडे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा गुळ उत्पादक संघटना प्रकल्पाचे कार्याध्यक्ष ॲड.व्यंकट गुंड यांनी केंद्रीय रस्ते महामार्ग वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे
       केंद्रीय वाहतूक मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गुळ पावडर निर्मिती संघटना प्रकल्पाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,
    आरोग्यासाठीचे महत्त्व कळाल्याने चोखंदळ ग्राहक गुळ पावडरला अधिक पसंती देत आहेत
महाराष्ट्रात ११ लाख हेक्टर वरील क्षेत्रात उस लागवड केली जाते त्यापैकी १० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस गुळ पावडर निर्मितीसाठी वापरला जातो जे शेतकरी साखर कारखाण्याला संलग्न नाहीत किंवा त्यांना ऊस पुरवू शकत नाहीत आशा शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य गुळ पावडर प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळत आहे. महाराष्ट्रातील गुळ पावडर कारखान्याची उस गाळप क्षमता २५ हजार मे.टन प्रति दिवस आहे तर, एका गाळप हंगामातील गाळप क्षमता ३७ लाख ५० हजार टन इतकी आहे.याद्वारे जवळ जवळ १ लाख लोकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला असून ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास साधला जात आहे
    गुळ निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना,संघटनेच्या सभासदांना येणाऱ्या समस्या आपण निकाली काढाव्यात अशी मागणी केली आहे
गूळ पावडर उद्योगाला लागू असणाऱ्या इथेनॉल उत्पादन धोरणा विषयी केंद्र शासनाचे कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही त्यामुळे गुळ पावडर निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दररोज दोन ते अडीच लाख मेट्रिक टन गुळ पावडर याचे उत्पादन होते.यासंदर्भात केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावा.
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता, गूळ पावडर उद्योग हा कठीण परिस्थितून जात आहे, यामुळे डिस्टिलरी आधारित इथेनॉलसाठी नियोजन केले जात आहे गुळ पावडर निर्मिती संघटनेला ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करू देणे, तसेच इथेनॉलचा सध्याचा दर रु.६३.४५ लागू करावा कारखाने इथेनॉल उत्पादन उद्योगात प्रवेश करू इच्छित आहेत जे वाहतूक आणि पेट्रोलियम क्षेत्रात पर्यायी इंधन म्हणून वापरता येईल
 गूळ पावडर कारखान्यात इथेनॉल निर्मितीसाठी असणाऱ्या ऊस नियंत्रण सुधारणा आदेश ३१ मे २०२१ पासून सवलत मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत
    बिहार व तेलंगण राज्यातील गूळ पावडर व्यवसायावर असणारी बंदी उठविण्यात यावी
दैनंदिन आयुष्यात गूळ पावडरचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत.भारतीय कंपन्या आपल्या उत्पादनात गुळ पावडर वापरत आहेत आयुर्वेदिक आणि रसायनविरहित गुळाला प्रचंड मागणी आहे त्यापासून औषधे, पशुखाद्य, बिस्कीट व चॉकलेट निर्मिती केली जात आहे तिरुपती मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, शबरीमल मंदिर इत्यादी सुप्रसिद्ध देवस्थाने तसेच, पतंजली, डाबर हे गुळ पावडरचे प्रमुख ग्राहक आहेत. तामिळनाडू सरकार शाळेतील मध्यान्ह आहारात गुळ पावडरचा वापर करते अफ्रिका व आखाती देशात गुळ पावडर निर्यात होते.
काही नकारात्मक बातम्या व अफवांमुळे बिहार राज्य व तेलंगना राज्यातील अधिकारी गुळ पावडरच्या निर्मितीस बंदी व गुळ पावडरच्या वाहतुकीस आडकाठी आणत आहेत. या राज्यातील गूळ पावडर व्यवसायावर असणारी बंदी उठवण्यात यावी, बायोगॅस प्रकल्प निर्मितीसाठी केंद्राने मदत करून त्यासाठी आवश्यक त्या सवलती द्याव्यात,बायो गॅस पंप उभा करण्यासाठी आणि विक्रीसाठी परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली यावेळी गडकरी यांनी बगॅस पासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प उभा करा केंद्र सरकार त्यासाठी सबसिडी देईल असे अश्वासीत केले तसेच प्रत्येक गुळ पावडर कारखान्याने बायोगॅस पंप उभारून विक्री सुरू करा असेही सांगीतले
 उपरोक्त मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य न्याय द्यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने भाजपाचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ॲड. व्यंकटराव गुंड यांनी केली.
    यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष दशरथ माने उपाध्यक्ष सुरेश पाटील,उपाध्यक्ष विजय नाडे सचिव दत्ताभाऊ कुलकर्णी,हनुमंत मडके, संजय घाटगे, धैर्यशील कदम,विजय नाडे,सुनील शहा,संजय पटवारी, मनोहर सूर्यवंशी,संजय खरात,आशिष पाटील,मयुर वैद्य,सुमित अग्रवाल, ॲड.अजितकुमार गुंड,अजिंक्य पटवारी, प्रवीण प्रजापती उपस्थित होते दरम्यान महाराष्ट्रातील आणि कर्नाटक राज्यातील ४२ कारखान्याच्या शिष्टमंडळाने आपल्या विविध मागण्या संदर्भात केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.