Osmanabad news :- खरीप २०२० च्या पिक विम्याचा विषय राज्य सरकारला एक बैठक घेऊन केव्हाच मार्गी लावता आला असता, मात्र शेतकऱ्यांप्रती प्रचंड अनास्था असलेल्या महावसुली सरकार कडून जाणीवपूर्वक हा विषय रेंगाळत ठेवला जात आहे. मा. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री कृषी सचिव यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही ते या विषयाबाबत का बैठक बोलवत नाहीत ? यातूनच सरकारचे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांचे गांभीर्य स्पष्ट होते. मग, विमा कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चे काढणारी शिवसेना व स्थानिक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी
खरीप २०२० हंगामात जिल्ह्यातील ९४८९९० अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी विविध पिकांचा विमा भरला होता. अभूतपूर्व नुकसानी नंतर यातील केवळ ७५६३२ शेतकऱ्यांनाच पीक विमा मंजूर झाला असून उर्वरित शेतकरी आजही पीक विम्यापासून वंचित आहेत. विमा कंपनीला खरीप २०२० हंगामात विमा हप्त्यापोटी एकूण रुपये ६३९ कोटी प्राप्त झाले होते, यातील केवळ ८८.०२ कोटी रुपयांचे दावे विमा कंपनीने मंजूर केले असून आजवर रु. ५५.६८ कोटीच वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित रु. ३२ कोटी अद्याप वितरित करण्यात आलेली नाहीत. केवळ एका हंगामात विमा कंपनीने रुपये ५५० कोटी पेक्षा जास्तीचा नफा कमावला आहे. या सर्व बाबी वेळोवेळी अधिवेशनात मांडल्या, मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री यांच्यासह सचिवांकडे मांडल्या. स्थानिक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी मात्र याबाबत गप्पच आहेत. ही मंडळी नेमकी या विषयी बोलायला का तयार नाही ?
सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे नाईलाजास्तव मा. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागण्यात आली. तेथेही राज्य सरकारचे असहकार्य कायम असून दोन तारखांना शपथपत्रच दाखल करण्यात आले नाही. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने अंतिम संधी देत दंड आकारण्याची तंबी दिल्यानंतर शपथपत्र दखल केले गेले.
दिनांक १८/०१/२०२२ रोजीच्या सुनावणीमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण माहिती मागितली होती, मात्र ती न देता दि. २२/०२/२०२२ च्या सुनावणी दर
राज्य सरकारच्या स्तरावर कृषी सचिवांच्या अध्यक्षते खाली राज्य तक्रार निवारण समितीच्या एका बैठकीमध्ये संपणाऱ्या विषयासाठी सरकार वेळ काढूपणाचे धोरण का अवलंबित आहे ? विमा कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चे काढणारी शिवसेना आज एवढी लाचार का ? शेतकाऱ्यांविषयी प्रेम दाखवणारे सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी या विषयावर येवढे हतबल का ? असे सवाल आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी उपस्थित केले आहेत.
