चेन्नई सुरत राष्ट्रीय महामार्ग संदर्भात भूसंपादन मावेजाबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
उस्मानाबाद जिल्ह्यात चेन्नई सुरत राष्ट्रीय महामार्ग संदर्भात असलेल्या भूसंपादनामुळे ब -याचश्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचे दोन तुकडे होणार आहेत . त्यामुळे त्यांना जमीनीकडे जाण्यासाठी सर्विस रोड देण्यात यावा , जमिनीच्या भावासंदर्भात अधिकृतपणे कुठलिही माहिती शेतकऱ्याला मिळत नाही . 2013 च्या संदर्भाने चार पट दराने शेतकऱ्यांना मावेजा मिळणेबाबत जोपर्यंत जमिनीचा मोबदला डिक्लेर होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही शेतकन्याच्या जमिनीमध्ये शेतकरी जमीनीला हात लावू देणार नाही,समृध्दी महामार्गाप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील अत्यंत कमी मावेजा शेतकल्यांना देण्यात येत आहे . या मार्गावर जाणारी जमीन वलितीखाली आहे अनेक झाडे , पाईपलाईन आहेत काही शेतकरी भुमिहीन होणार आहेत . त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यात 21 टीएमसी पाणी आल्यानंतर या शेतकऱ्याची जमीन ओलिताखाली जाणार आहे . पण या गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे त्याचबरोबर 6 ऑक्टोबर 2021 चा महाराष्ट्र शासनाने काढलेली जमीन संपादनाचा जीआर रद्द व्हावा व 2013 प्रमाणे भुसंपादना जी आर लागू करण्यात यावा जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दर हे खूपच कमीत वास्तविक बाजारभाव हा खूप मोठा आहे साधारणपणे जिल्ह्यातील जमीनीचे बाजारभाव है 25-30 लाख एकरी आहेत . तसेच बऱ्याच ठिकाणी गुंटवारी प्रमाणे जमिन विक्री झालेली आहे . त्याचा पण विचार होऊन त्या शेजारील जमिनीस गुंठेवारी -म्राटशीजल प्रमाणे रेट देण्यात यावेत . चालू बाजारभावाच्या 4 पट प्रमाणे जमीनीस रेट देण्यात यावा . जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रमाणे आम्ही रेट स्विकारणार नाहीत . रेट जाहीर केल्याशिवाय पंचनाम्याला येऊ नये, जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल ज्यामध्ये काही अनुचित प्रकार घडल्यास शासन जवाबदार राहील असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे यावेळी जिल्ह्यातील चेन्नई सुरत राष्ट्रीय महामार्ग मध्ये जमीन जाणारे शेतकरी, तसेच तुळजापूर तालुक्यातील सुरत गाव, देवकुरुळी, काटगाव येथील शेतकरी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
