खरीप २०२१ पीक विम्याबाबत आज राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक - आ. राणाजगजितसिंह पाटील
उस्मानाबाद :-
खरीप २०२१ मधील पिकांच्या झालेल्या नुकसानी पोटी योजनेतील मार्गदर्शक सुचनांचा चुकीचा अर्थ लावून विमा कंपनीने नियमबाह्य पद्धतीने प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५० टक्केच नुकसान गृहीत धरून पिक विमा वितरित केलेला आहे. उर्वरित ५० टक्के रकमेसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या मागणींच्या अनुषंगाने आज मंगळवार दिनांक २४ जानेवारी २०२३ रोजी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव श्री. एकनाथ डवले यांनी राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक बोलावली आहे.
खरीप २०२१ हंगामात जवळपास ७० ते ८०% नुकसान झाले होते. मात्र विमा कंपनीने पीक कापणी व नुकसानीचा कालावधी यामध्ये १५ दिवसापेक्षा कमी असल्याचे कारण देत ५०% भारांकन लावून विमा वितरीत केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकालात वारंवार मागणी करून देखील राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक होत नव्हती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार येताच विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली व राज्य तक्रार निवारण समितीची देखील बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
जिल्हा व विभागीय तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून तक्रारींचे निरसन न झाल्यास राज्य स्तरीय समितीकडे तक्रार सादर करण्याचे व राज्य स्तरीय समितीचा निर्ण्य सर्व घटकांना मान्य असेल असे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे.
पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याचा जिल्हाधिकारी यांचा आदेश विमा कंपनीने अमान्य केल्यानंतर प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले होते. विभागीय आयुक्तांनी विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन विमा कंपनीने चुकीचे निकष लावल्याचे मान्य केले व पुढील योग्य त्या कारवाईस्तव प्रकरण परत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केले. जिल्हाधिकारी यांनी पुढे आर.आर.सी. कारवाई करत वसुलीचा प्रयत्न केला, मात्र विमा कंपनीने मा. उच्च न्यायालयाकडून वसुलीला स्थगिती घेतल्याने प्रकरण थांबले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयानंतर याबाबत आता राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक बोलविण्यात आली असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहे. अशी प्रतिक्रिया आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
