उस्मानाबाद दि.२ (प्रतिनिधी) - परंडा तालुक्यातील खासापुरी हे गाव ज्या मालकाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून वसले आहे. ते अतिक्रमण काढून ती जमीन त्या मालकाला द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशीत केले आहे. त्यामुळे त्या गावकर यांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
मात्र येथील लोकांचा प्रश्न निर्माण झाला असल्यामुळे या विरोधात जिल्हा परिषदेच्यावतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्यास ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली असल्याची विशेष माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे माध्यमांशी संवाद साधत होते. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) सुर्यकांत भुजबळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) बी.एच. निपाणीकर आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, परंडा तालुक्यातील खासापुरी हे गाव एका जमीन मालकाच्या जागेवर अतिक्रमण करून वसलेले आहे.
मात्र त्या मालकाला त्या जमिनीचा मोबदला दिला नसल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्या मालकासारखा निकाल दिला असून ते गाव खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्यावतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात तीन महिन्याची मुदत मागितली होती. मात्र न्यायालयाने फक्त ७ दिवसांची मुदत दिली असून या कालावधीत तेथील रहिवाशांनी त्यांचे अत्यावश्यक असणारे साहित्य घेऊन जाता येणार आहे.
या गावात ३०९ कुटुंबे असून त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. त्यापैकी १०९ कुटुंबांना रमाई आवास अंतर्गत घरकुल बांधकाम करून देण्यासाठी नियोजित जागा शोधली आहे. तर उर्वरित कुटुंबांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुलासाठी जागा खरेदी योजना योजने अंतर्गत जागा मालकाला ५९ हजार रुपये प्रति गुंठा देण्यात येणार आहेत. त्यांना घरी बांधून देण्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. यासाठी मागील शनिवारी खासापुरी येथे शिबिर घेतले होते या शिबिरामध्ये ज्यांच्याकडे मजुरीची ओळखपत्र आहे. तसेच ज्यांनी बांधकाम परवाने काढलेले आहेत ती ओळखपत्रे औरंगाबाद येथील उप जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविले जाणार आहेत. त्यामुळे या गावचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
