अर्थसंकल्प नव्हे हे तर लबाडाच्या आवतनाचे सलग नववे वर्ष- आमदार कैलास पाटील
अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करायची नाही,अशी या लबाड सरकारची कार्यपद्धती आहे.हा अर्थसंकल्प नसुन दरवर्षीच नव्या शब्दात नव्या घोषणा करायच्या म्हणजे एकप्रकारे लबाडाचे आवतन असल्याची प्रतिक्रिया आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी दिली आहे.मजुर, शेतमजुर, बेरोजगार,महिला,नोकरदार,मध्यमवर्गीय अशा सर्व घटकांकडे दुर्लक्ष करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे पाटील यानी म्हटले आहे.
मनरेगाचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात केलेला नाही,त्यामुळे मजुर व शेतमजुर यांच्याबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे लक्षात येते.गेल्या नऊ वर्षापुर्वी दिलेला दोन कोटी रोजगाराचे गुलाबी स्वप्न सरकारने दाखविले मात्र अद्यापही सरकारने ते पुर्ण केले नाही.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कधी दिडपट तर कधी दुपट्ट करु अशा घोषणा गेल्यावर्षीपर्यंत करणाऱ्या सरकारला यावेळी मात्र त्याचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे.शेतकऱ्यांच्या पिकासाठी लागणारे खते (निविष्टा)यावरील जीएसटी सरकारने घेऊ नये अशी मागणी सबंध देशातील शेतकऱ्यांनी केली पण जीएसटी घेण्याचे सोडा त्यात थोडीशी सुट सुध्दा हे सरकार देत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे पाटील यानी सांगितले.
महिलांना गुंतवणुकीची सवय लागावी म्हणुन बचतीवर अधिक व्याजदर देण्याची शक्कल सरकारने लढविली हे मान्य आहे.महागाईने बचत नव्हे तर उसणवारीची वेळ महिलावर आणली आहे,अशावेळी त्याना बचतीचे गाजर दाखविणे म्हणजे धोरणी सरकारचा आंधळा कारभार असाच उल्लेख करावा लागेल.अशा सर्व कारणामुळे हे लबाड सरकार अर्थसंकल्प मांडत नाही तर गेल्या नऊ वर्षापासुन सातत्याने आवतण देत आहे. पण जनतेला माहित झाले आहे की हे लबाडाचे आवतन असल्याने याला किती गांभीर्याने घ्यायचे हाच मोठा प्रश्न असल्याचे मत आमदार घाडगे पाटील यानी व्यक्त केले आहे.
