शेतकऱ्यांच्या पिकाला कवडीमोल भाव मिळत असताना सरकार मूग गिळून गप्प बसते हिच खरी शोकांतिका - खासदार ओमराजे निंबाळकर
खोके वाटुन आलेल सरकार अर्थसंकल्पात काय दिवा लावणार हे अगोदरपासून माहित होतच अगदी तसच समोर आले आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने तर काहीच मिळाले नसल्याने अत्यंत निराशाजनक स्थिती निर्माण झाल्याचे खासदार राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले. यापूर्वीच रेल्वेसाठी मंजुर व निधीची तरतुद असताना परत गिरवणी करून सदरचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी आता राज्य सरकार सन्मान निधी देणार असल्याचे सांगितल आहे. पण केंद्राकडून मिळणार्‍या सन्मान निधी सहा - सहा महिने मिळत नाही. त्याचे निकष अटी घालुन शेतकरी संख्या वरचेवर कमी होत आहे, मग त्याच पक्षाचे हे सरकार वेगळं काय करणार आहे. सततच्या पावसाच्या नुकसानीचे अनुदान न दिलेले सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करते तेव्हा ती फक्त जुमलेबाजी असल्याचे समोर येत आहे अस राजेनिंबाळकर यानी म्हटले आहे. रोजगारनिर्मिती करुन तरुणांच्या हाताला काम देण्याकडे तर साफ दुर्लक्ष केले आहे. विम्यासाठी आता एक रुपया शेतकऱ्यांकडुन घेतला जाणार पण विमा कंपनीला वठणीवर आणण्याचे धारिष्ट्य सरकारने का दाखवले नाही असा प्रश्नही खासदारांनी केला आहे. जिल्ह्याच्या सिंचनासाठी देखील काहीच केलेले दिसत नाही हे दुर्देवी आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी मोठी तरतुद केल्याची योजना तर हास्यास्पद आहे.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारतर्फे केली जाते मात्र सोयाबीन, कांदा व कापूस सारख्या पिकांना कवडीमोल भाव मिळत आहे मात्र शेतीसाठी लागणाऱ्या रासायनिक खतांच्या किमती मात्र दुप्पट वाढल्या आहेत याचा गांभीर्याने सरकारने केलेला दिसत नाही असे मूळ प्रश्न सोडुन आभासी चित्र तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हास्यास्पद असल्याचे ओमराजे यानी म्हटले आहे.
.....
निवडणुका डोळ्या समोर ठेऊन मांडलेला अर्थ संकल्प - डॉ.प्रतापसिंह पाटील
आज महाराष्ट्र सरकारने 2023 चा अर्थसंकल्प सादर केला हा अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा सरकारने केल्या असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात उतरणार का? हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका आहेत त्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे.
सोलापूर- तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याचे मी स्वागत करतो पण याशिवाय धाराशिव जिल्ह्याला या अर्थसंकल्पात फारस काही मिळालं आहे असं दिसत नाही. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अनेक समाजाला खुश करण्यासाठी विविध महामंडळाची स्थापना झालेली आहे मात्र त्या महामंडळाला 50 कोटी रुपयांचा निधी हा पुरेसा नाही.एवढा निधी तर त्यांच्या आस्थापना खर्चासाठी देखील पुरणार नाही. त्यामुळे यातून केवळ अनेक समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.मात्र महामंडळाच्या माध्यमातून त्या समाजातील मुलांना उद्योग उभा करण्यास मदत होईल असही प्रथमदर्शनी दिसत नाही.काही दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला होता त्या संदर्भात या अर्थसंकल्पात नुकसान भरपाईची काहीही तरतूद नाही. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर सहा हजार रुपये राज्य शासन देणार अशी घोषणा केलेली आहे मात्र हा लाभ घेणाऱ्या काही शेतकऱ्यांचीच नावे मागील काही दिवसापासून वगळली जात आहेत.त्यामुळे हा सन्मान निधी कोणत्या शेतकऱ्यांना देणार हाही प्रश्न आहे. शैक्षणिक बाबींसाठी या अर्थसंकल्पात फारशा तरतुदी फारशा तरतुदी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणाचा पाऊस,योजनांचा सुकाळ निधीचा दुष्काळ असा आहे.
...........
हा अर्थसंकल्प म्हणजे आभासी जगाचे सुंदर स्वप्न - आमदार कैलास पाटील
शेतकऱ्यांच्या मालाच्या हमीभावाबद्दल चकार शब्द काढायचा नाही पण सन्मान योजनेची घोषणा करायची. नैसर्गिक शेतीबद्दल भरपुर बोलायचे पण विजेच्या बिलामुळे विजकपात झाली त्याचा उल्लेखही करायचा नाही असले दुटप्पी धोरण शेतकऱ्याना मारक ठरणार असल्याचे मत आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी व्यक्त केले. हा अर्थसंकल्प नव्हे, हा तर अस्तित्वात असलेल्या जगापासुन कोसो दुर नेणारा व आभासी जगाचे सुंदर स्वप्न दाखविणारा असल्याची प्रतिक्रिया पाटील यानी दिली आहे.
जिल्ह्यामध्ये भरीव तरतुद नाही रेल्वेसाठी तरतुद केल्याची घोषणा मागेच झाली असुन अर्थसंकल्पात उल्लेख करुन फक्त गाजावाजा केला आहे. एकही मोठा प्रकल्प नाही किंवा मोठ्या प्रकल्पासाठी निधीची तरतुद नाही. महाराष्ट्रात अनेक धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी भरीव तरतुद केली असताना आई तुळजाभवानी तिर्थक्षेत्रासाठी एक रुपयाही हिंदुत्वाच्या नावावर आलेल्या सरकारने दिला नाही. ज्या सरकारला सततच्या पावसाचे अनुदान देण्यासाठी अभ्यास करावा लागत असेल तर एवढ्या स्वप्नवत घोषणा पुर्णत्वास नेण्यासाठी किती अभ्यास करावा लागेल असा चिमटाही आमदार घाडगे पाटील यानी यावेळी काढला. 2015 रोजी याच फडणवीस सरकारने मागेल त्यास शेततळे देण्याचा निर्णय घेतला त्याचे पुढे काय कसे तीनतेरा वाजले हे राज्याने पाहिले आहे,आता पुन्हा विस्तार करुन ही योजना राबविण्याचा संकल्प म्हणजे दिवास्वप्न असल्याचे मत आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे. तसाच प्रकार पिकविम्याबाबत झाल्याचे दिसुन येत आहे, शेतकऱ्यांना पैसे भरायचे नाहीत अशी घोषणा झाली असली तरी कंपनीच्या मुजोरपणाला लगाम कसा घालणार यावर काहीच बोलायला सरकार तयार नाही. मातोश्री पाणंद योजना नव्या स्वरुपात आणण्याचे सरकारने आज म्हटल आहे. पण याच योजनेच्या मंजुर कामाच्या बाबतीत काय स्थिती आहे याचा आढावा घेणेही संयुक्तीक होते. या अर्थसंकल्पात जिल्ह्याला निधीच नाही तर गेल्या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडीने दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती देऊन जिल्ह्याचे दुहेरी नुकसान केल्याचे आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे. मांजरा व तेरणा धरणाच्या बॅरेजसचे सर्वेक्षण केले होते, त्याला निधी मिळण्याची आवश्यकता होती. सिंचनाचा मुळ प्रश्नाकडेही या सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याने हे सरकार मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची अंमलबजावणी करणार का? असा प्रश्न आमदार घाडगे पाटील यानी उपस्थित केला आहे. जिल्ह्यासाठी बहुदा इतिहासातील हा सर्वात कमी तरतुद असलेला अर्थसंकल्प म्हणुन बघावे लागेल अशी खंतही त्यानी व्यक्त केली.
...........
धाराशिव जिल्ह्यच्या अमृतकाळाचा प्रारंभ – राणाजगजितसिंह पाटील
मागील अडीच वर्षात विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला नव संजीवनी देण्याचे काम उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आज मांडलेल्या पंचामृत अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. डॉक्टर साहेबांच्या प्रयत्नातुन जिल्ह्यात सिंचन, वीज,रस्ते आदी पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाल्यानंतर पुढील झेप घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनुषंगिक बाबीसाठी महाविकास आघाडीच्या काळात पाठपुरावा करून कांहीच पदरात पडत नव्हते. आता मात्र देवेंद्रजीनीं अर्थसंकल्पातून धाराशिव साठी अपेक्षित सर्व गोष्टींची सुरुवात केली असंच म्हणावं लागेल. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड,सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी व शासकीय वाद्यकीय महाविद्यालया साठी निधी,या महत्वाच्या विषयांना न्याय देत जिल्ह्यासाठी शक्तीपीठ महामार्गाची भेट देऊन त्यांनी एकप्रकारे जिल्ह्याच्या अमृतकाळाचा प्रारंभ केला आहे.
मागील अडीच वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील थांबलेल्या विकासाला प्रचंड चालना देण्याचे काम उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आज मांडलेल्या ‘पंचामृत’अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला केंद्र सरकार प्रमाणेच रुपये ६००० प्रति वर्ष शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे देण्यासह केवळ एक रुपयात पिक विमा देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय शिंदे - फडणवीस सरकारने घेतला आहे. आशा, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, गटप्रवर्तक, शिक्षण सेवक, कोतवाल यांच्या मानधनात वाढ केली आहे. संजय गांधी व श्रावण बाळ निराधार योजनांच्या मानधनात देखील रुपये ५०० ची वाढ करण्यात आली आहे. जनभागीदारी असलेला हा अर्थसंकल्प सर्वार्थाने परिपूर्ण असून प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम शिंदे - फडणवीस सरकारने केला आहे.
