नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे पुरस्थिती निर्माण होवून प्रचंड प्रमाणात नुकसान होते. पुर आल्यामुळे शेतीतील सुपीक माती वाहून जावून जमिनी खरवडतात त्यामुळे ती जमिन लागवडी योग्य होण्याकरीता बराच कालावधी जातो. जमिनी खरवडून गेल्यामुळे कोणत्याही प्रकारची मदत बहूभुधारक शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तसेच भुमिहीन शेतमजुरांची जनावरे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यु पावल्यास काही कठीण व जाचक अटी व शर्तींमुळे केंद्र सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहतात. अशा शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना NDRF ची मदत मिळवण्याकरीता जाचक अटी, नियम आणि निकष बदलण्याबाबतची मागणी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी शुन्य प्रहरामध्ये बोलताना केली.
गेली दोन वर्ष महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन शेतीजमीनी, पिके, जनावरे यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. NDRF मधून मिळणारी मदत ही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळते मात्र या मदतीपासून शेतमजूर वर्ग, शेती नसणारा पशुपालन करणारा वर्ग हा पूर्णपणे वंचित आहे. त्यामुळे नुकसान झालेला एकही माणूस वंचित राहणार नाही ह्या दृष्टिकोनातून सर्वसमावेशक पद्धतीने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण यंत्रणेचे अटी, नियम आणि निकष असावेत अशी मागणी खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केली.
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण मधून मदत केंद्र सरकार करत असते. तसेच राज्य सरकार ही SDRF मधून मदत करत असते. वास्तविक केंद्र सरकारचे मदतीचे निकष हे नुकसानग्रस्तांना मदतीपासून वंचित ठेवणारे असून हे निकष बदलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे NDRF चे जाचक अटी नियम बदलून त्यामध्ये शिथिलता करावी जेणेकरून नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळेल आणि एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून NDRF चे जाचक नियम बदलून मदत मिळण्याबाबत विनंती केली.
