शेतकऱ्यांशी बेईमानी करणारे आता नौटंकी करत आहेत - भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे
शिंदे - फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत त्यांची प्रभावीपणे व वेगाने अंमलबजावणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी केलेली सानुग्रह अनुदानाची घोषणा शिंदे - फडणवीस सरकारने सत्यात उतरवली, कधी नव्हे ते सततच्या पावसाचे, गोगलगाय याचे विक्रमी अनुदान मंजूर केले. ज्या सन २०२० च्या पिक विमा बाबत आपण चर्चा करत आहोत, त्याबाबत अनेकदा मागणी करूनही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकही बैठक बोलावली नाही, परिणामी हक्काच्या विम्यासाठी दोन वर्षे संघर्ष करावा लागला. विक्रमी नुकसान असताना देखील ज्यांनी तुटपुंजी मदत करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले, त्यांना आता शिंदे फडणवीस सरकारकडून भरभरून मदत होत असताना आंदोलन अथवा उपोषण करण्याचा काडीमात्र नैतिक अधिकार नसून शेतकऱ्यांशी बेईमानी करणाऱ्यांचा हा शुद्ध नौटंकीपणा आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसोबत युती सरकार खंबीरपणे असून मदतीचा ओघ सुरू आहे. अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तीन हेक्टर पर्यंत प्रति हेक्टरी रु १३६०० अनुदान व सानुग्रह अनुदानाची रु ५०००० ची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहे. खरीप २०२० मधील पीक विम्यापोटी देखील रु २०१.३४ कोटी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा झाले असून उर्वरित आवश्यक रकमेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. असे असतानाही शेतकऱ्यांना आधार द्यायचा सोडून अनुदान मिळणार नाही, काही मंडळे, गावे वगळण्यात आली आहेत, सर्वांना विमा मिळणार नाही असा खोटारडा प्रसार जबाबदार लोकप्रतिनिधीं कडून केला जात आहे, ही अतिशय लाजिरवाणी व मन खिन्न करणारी बाब आहे.
पावसाने झालेल्या नुकसनीपोटी जिल्ह्याला विक्रमी जवळपास रुपये ५०० कोटी अनुदान युती सरकारने मंजूर केले आहे. यातील रु. २४४ कोटी जमा असून त्याचे वितरण देखील सुरू आहे, तर उर्वरित २५० कोटी लवकरच प्राप्त होत आहेत.
खरीप २०२० च्या पिक विमा बाबत महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे नाईलाजास्तव मा. उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. तेथे देखील दोन-तीन तारखांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आपले म्हणणेच दाखल केले नाही. शेवटी मा. न्यायालयाने दंड ठोठावण्याची तंबी दिल्यानंतर शपथपत्र सादर केले. आपल्या वकिलांनी शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडून न्याय मिळवून दिला व पुढे मा. उच्च न्यायालयाच्या या निकालावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील शिक्कामोर्तब केले. दोन दिवसांपूर्वीच रुपये २०१.३४ कोटी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे जमा झाले असून उर्वरित रुपये ३३१ कोटी साठी पाठपुरावा सुरू आहे. यातील रुपये २२० कोटी केंद्र व राज्य सरकारकडेच जमा असून ते पैसे देखील थेट जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली आणण्याबाबत आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत, ते पैसे देखील लवकरच प्राप्त होणार आहेत. खरीप २०२० मध्ये पिक विमा भरलेला एकही शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना केल्या आहेत. त्यामुळे अनुदान व पिक विम्या ची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळतच आहे. त्याचप्रमाणे खरीप २०२१ च्या पिक विमा बाबत देखील जिल्हाधिकारी यांचे आदेश मान्य न केल्यास फौजदारी कारवाईची नोटीस विमा कंपनीला बजावण्यात आली आहे, ही सर्व मदत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही, आता भारतीय जनता पार्टी चे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील जिल्ह्यासाठी भरघोस निधी व मदत खेचून आणत आहेत, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होत आहे, विम्याची रक्कम देखील मिळण्यास सुरुवात होणार आहे, हे सर्व बघून ठाकरे सरकारच्या काळात साधी बैठक लावू न शकलेल्या आमदार खासदारांमध्ये पुतना मावशीचे प्रेम जागृत झाले आहे. त्यामुळे विरोधक उपोषणाची नौटंकी करत आहेत. यापूर्वी देखील उजनीचे पाणी शहराच्या पायथ्यालगत आल्यानंतर तत्कालीन आमदारांनी नोटंकीबाज उपोषण केले होते, त्याच धर्तीवर विद्यमान आमदार देखील चालत आहेत, हे जिल्ह्याचे दुर्भाग्य आहे.
जास्तीत जास्त नुकसानीची टक्केवारी गृहीत धरून विमा भरलेला एकही शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना यापूर्वीच आदरणीय आ. राणाजगजितसिंहजी पाटील साहेब यांनी जिल्ह्याधिकारी यांना दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे खरीप २०२० मध्ये पिक विमा भरलेला एकही शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार नाही तसेच ३३% पेक्षा जास्त नुकसान झालेला एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही. पीक विमा व अनुदानाचा हा लढा सर्वांना न्याय मिळाल्याशिवाय हा थांबणार नाही.
