पीक कापणी प्रयोगाची सत्यता पडताळणार - आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
उस्मानाबाद : यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने तात्काळ भरपाई दिली असली तरी अनेकजण वंचित राहिले आहेत, तर अनेकांना अत्यल्प भरपाई मिळालेली आहे. शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीप्रमाणे भरपाई देण्यासाठी सातत्याचा पाठपुरावा सूरु असून विमा कंपनीने ५००० पंचनाम्यासह ४०६ शेतकऱ्यांच्या पिक कापणी प्रयोगाची माहिती दिली आहे. यातून निष्पन्न झालेले प्रत्यक्ष उत्पन्न व उंबरठा उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत असून सदरील शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती समजून घेणार असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेतून दिली.
२०२२ च्या खरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी, सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. लवकर विमा भरपाई मिळावी, यासाठी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे यावेळी पहिल्यांदाच ३० नोव्हेंबरपासून भरपाई वितरणास सुरुवात झाली. आतापर्यंत जवळपास २५४ कोटी रुपये कंपनीने दिले आहेत. मात्र, ही भरपाई नुकसानीच्या प्रमाणात वितरीत झाली नाही, अनेकांना तर एक रुपयाही भरपाई मिळाली नाही, अशा तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या तीन बैठका झाल्या. आपण कंपनीकडे पूर्वसूचना प्राप्त झालेल्या व पंचनामे झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी तसेच पंचनाम्यांच्या प्रती सातत्याने मागत आहोत. या अनुषंगाने कंपनीने पहिल्या टप्प्यात ५ हजार पंचनाम्यांच्या प्रती दिल्या असून उर्वरित पंचनामे आठवडाभरात देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच ४०६ शेतकऱ्यांच्या शेतात झालेल्या पीक कापणी प्रयोगातील उत्पन्नाचीही माहिती दिली आहे. यामध्ये पिक कापणी प्रयोगाद्वारे निष्पन्न झालेले उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्ना पेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, पीक कापणी प्रयोगातील सत्य शोधून काढण्याच्या सूचना आपण प्रशासनालाही केल्या आहेत. शिवाय, आपल्या स्तरावरुनही संबंधित शेतकऱ्यांकडून याविषयीची माहिती संकलित करीत आहोत. सन २०१७ साली उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्या प्रमाणे पुरावे गोळा करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर काम सुरु आहे. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अनुद्येय संपूर्ण भरपाई मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही आ. पाटील यांनी सांगितले.
#उर्वरीत अनुदान लवकरच...
सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल नंतर प्रशासनाने पाठविला आहे. जवळपास दोनशे कोटीहून अधिक रुपयांचा हा प्रस्ताव आहे. अधिवेशनात सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी ३६०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक होणे अपेक्षित असून, त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्याचा प्रस्ताव मंजूर करुन घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आ. पाटील म्हणाले.
#इनामी जमीन प्रकरणात मध्यमार्ग...
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील इनामी जमिनींच्या व्यवहाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जमीन मालकांमध्ये मोठा संभ्रम असून अस्वथता आहे. मात्र सरकार याबाबत सकारात्मक असून थोड्यात दिवसात दिलासादायक निर्णय अपेक्षित आहे. याअनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक होणार होती. मात्र, काही अपरिहार्य कारणास्तव ती होवू शकली नाही. महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हा विषय प्राधान्याने घेतला असून त्यांच्याशी या विषयाबाबत या आठवड्यातच बोलणे झाले असून नियमित पाठपुरावा सुरु आहे. लवकरच ही बैठक होवून याविषयी मध्यमार्ग काढून संबंधित जमीनधारकांना दिलासा देणारा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे कोणीही गैरसमज करुन घेवू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आ. पाटील यांनी केले.
पत्रकार परिषदेस भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, जिल्हा संयोजक नेताजी पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक आलुरे, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष संतोष बोबडे, मजूर फेडरेशनचे चेअरमन नारायण नन्ननवरे आदी उपस्थित होते.
