अखेर शासकीय ( वकील ) अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल
विधी व न्याय विभागाच्या आदेशाची बऱ्याच प्रतिक्षे नंतर आनंद नगर पोलीस ठाण्यात कारवाई
जानेवारीपासून गुन्हा नोंद करण्यास केली टाळाटाळ
फोटो - पिडित फिर्यादी लहू रामा खंडागळे
रा. केशेगाव, ता. जि. उस्मानाबाद
उस्मानाबाद दि.१८ (प्रतिनिधी) - विशेष अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा (ॲट्रॉसिटी) दाखल केलेल्या खटल्या संदर्भात सुरु असलेल्या एकाही सुनावणीसाठी शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर हे आरोपींच्या संगनमतामुळे सतत अनुपस्थित राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाने प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षकांना दिल्या होत्या. मात्र हा गुन्हा दाखल करु नये यासाठी जाधवर यांनी पोलिस अधीक्षक, औरंगाबाद येथील विधी व न्याय विभाग व सर्वात शेवटी मंत्रालयात खेटे मारले. परंतू पिडित व्यक्तीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर शरद जाधवर यांच्यावर अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, जाधवर यांना अटक करण्यात येणार की डॉ शेंडगे यांच्या सारखीच अटकेची कारवाई करण्यास टाळाटाळ करुन त्यांना जामीन मिळण्यासाठी मदत केली जाणार किंवा अटकपूर्व जामीन मिळेपर्यंत वाट बघणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यातील केशेगाव येथील लहू रामा खंडागळे यांचा मुलगा विकास खंडागळे यास दि.५ मे २०१५ रोजी गावातील सवर्ण जातीच्या ९ जणांनी जातीवाचक शिवीगाळ करून एका दिवसात ३ वेळा मारहाण केली. तर सोडविण्यासाठी गेलेल्या त्याच्या आई-वडिल, आजी-आजोबा व नातेवाईकांना जातीवाचक शिवीगाळ करून त्यांनाही मारहाण केली. तसेच त्याचे आजोबा रामा खंडागळे यांच्या घरात विकास यास लपवून ठेवले असता आरोपींनी ते घर पेटवून दिले. याप्रकरणी बेंबळी पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध (ॲट्रॉसिटी) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर पोलिसांनी याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात ९ आरोपी विरोधांत दोषारोपपत्र दाखल केले. सुरुवातीस अतिरिक्त शासकीय अभियोग्यता एस.एस. सुर्यवंशी यांनी काम पाहिले. मात्र सप्टेंबर २०२० रोजी सुर्यवंशी यांची दुसऱ्या न्यायालयात बदली झाल्यामुळे हे प्रकरण शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. हे प्रकरण सुरू असताना जाधवर यांनी आरोपींशी संगणमत करून व जातीयद्वेष भावना मनात बाळगून सतत अनुपस्थित राहून न्यायालयात युक्तिवाद केला नसल्याचे न्याय निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्या प्रकरणाचे रोजनामे व न्याय निर्णय घेऊन खंडागळे यांनी मा. अनुसूचित जाती जमाती आयोग, वरळी, मुंबई, यांच्याकडे दाद मागितली. या प्रकरणातील रोजनामे व इतर बाबी पाहून दि.९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत शासकीय अभियोक्ता जाधवर यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना विधी व न्याय विभागाला दिल्या होत्या. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना सूचना द्याव्यात असे विधी विभागाला निर्देश दिलेले होते. त्याप्रमाणे दि.११ जानेवारी २०२३ रोजी विधी विभागाने पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोग यांनी दिलेल्या सूचनानुसार उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पोलिस अधीक्षकांनी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मागविण्यासाठी प्रकरण त्यांच्याकडे पाठविले. शिवाय आरोपी हे मोठे प्रस्थ आहेत. त्यांच्यावर अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली तर आम्हाला न्यायिक अडचणी येतील अशी वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ केली जात होती. मात्र दि.१७ मार्च २०२३ रोजी आनंद नगर पोलीस ठाण्यात शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नुसार भारतीय दंड संहिता १८६० ४(२) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
................................................................
अटकेची कारवाई केंव्हा केली जाणार ?
शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्यावर जानेवारी २०२३ मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी मार्च महिन्याचा मध्यांतर ओलांडून गेला आहे. तर त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी तात्काळ पावले उचलणार की नाही ? किंवा डॉ शेंडगे यांच्या सारखीच अटकेची कारवाई लटकविणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
................................................................
या प्रकरणातील आरोपी असलेले शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांना तातडीने पोलीस प्रशासनाने अटक करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे शरद जाधवर यांनी माझ्या सारख्या दलितावर तर अन्याय केला आहेच. परंतू माझ्यासारख्या माझ्या इतर बांधवांवर देखील मोठ्या प्रमाणात असेच अन्याय अत्याचार केले असून त्यांना हक्काच्या न्यायापासून दूर लोटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणाची न्यायिक चौकशी झाली पाहिजे. तसेच जाधवर यांनी शासकीय अभियोक्ता पदावर येऊन कमविलेल्या बेकायदेशीर मालमत्तेची स्वतंत्र पथकाद्वारे चौकशी होऊन बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त झाली पाहिजे यासाठी माझा लढा अखंड राहणार असून जाधवर यांना शासकीय अभियोक्ता या पदावर राहण्याचा कुठलाही न्यायिक व नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. याची राज्य शासनाने व विधी व न्याय विभागाने तातडीने दखल घ्यावी अन्यथा मेहरबान उच्च न्यायालयामध्ये याबाबत दाद मागितली जाईल.
- पिडित फिर्यादी लहू रामा खंडागळे
रा. केशेगाव, ता. जि. उस्मानाबाद
