कंत्राटदारांचे थकीत देयकासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन , तीन दिवस चालणार साखळी उपोषण
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दुरुस्ती व डांबरीकरणाची कामे केलेली आहेत. मात्र त्यांची देयके अद्यापपर्यंत दिलेली नाहीत. तात्काळ देण्यात यावी या मागणीसाठी उस्मानाबाद कंत्राटदार संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दि.१७ जुलै रोजी धडक मोर्चा काढला.
उस व बीड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कंत्राटदारांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथून काढलेला हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध घोषणा देत धडकला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दुरुस्ती व डांबरीकरणाची कामे केलेली आहेत. ती कामे करताना विविध बँकेकडून व खाजगी लोकांकडून कामासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे व मशीन खरेदीसाठी कर्ज घेतलेली आहेत. त्या कर्जाला साधारणतः १ टक्का दर महिना व्याज द्यावे लागते. परंतू त्यांची देयके ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मिळतील असे गृहीत धरून बँक व खाजगी लोकांनी कर्ज दिले. मात्र तिथे एके अद्याप पर्यंत दिलेली नसल्यामुळे घेतलेले कर्ज परतफेड न झाल्यामुळे बँक व खाजगी व्यक्ती वसुलीचा तगादा लावत आहेत. त्यामुळे काहीजणांची बँकेतील खाते एनपीएमध्ये जाण्याची शक्यता असून गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवरील जप्तीच्या नोटिसा बँकेकडून काढण्याची शक्यता आहे. काम करण्यासाठी लागणाऱ्या मशनरी (उदा. टिप्पर, रोलर, पेव्हर, व्हॉट मिक्सर प्लॅन्ट, काँक्रीट मिक्सर व अजेक्स आदी) सुद्धा बँकेच्या कर्जावरती घेतलेल्या असून त्यांचा बँकेला महिन्याला हप्ता भरावा लागतो. देखे वेळेवर ती न मिळाल्यामुळे बँकेचे हप्ते थकलेले असून मशनरी जप्ती होण्याची वेळ आलेली आहे. देयके न मिळाल्यामुळे फंडांच्या अभावामुळे पुढील काम कंत्राटदार करू शकत नाहीत व कर्मचाऱ्यांना विना कामाचे मानधन द्यावे लागत आहे. तसेच काम करणाऱ्या मजुरांवरती उपासमारीची वेळ आलेली असून त्यांना त्यामुळे उचल द्यावी लागत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ५०५४ (०४) या हेडखाली ७४ कोटी व ५०५४ (०३) या हेडखाली ७६ कोटी असे दोन्ही मिळून जवळपास १५० कोटी रकमेची देयके मार्च ३१ अखेरपासून शासनाकडून येणे प्रलंबित आहेत. त्यासाठी २८ जूनमध्ये ६.८७ कोटी (९ टक्के) व १३.१५ कोटी (२० टक्के) असे एकूण २० कोटी प्राप्त झाले आहेत. तर एप्रिल, मे व जून या कालावधीत करण्यात आलेल्या कामामुळे सद्यस्थितीत राज्यमार्ग ५०५० (३) या हेडखाली ९० कोटी व प्रमुख जिल्हा मार्ग ५०५४ (०४) या हेडखाली ९५ कोटी असे एकूण १८५ कोटी रुपयांची व ३०५४ योजनेत तर या हेड खाली सद्यस्थितीत १०५ कोटींची देयके येणे बाकी असून असे एकूण २९० कोटी देयके शासनास सादर केलेले आहेत. ती देयके देण्यात यावी या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. तसेच तीन दिवस सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंडळ कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सज्जनराव साळुंके, उपाध्यक्ष डी.जे. शिंदे, सचिव के.डी. घोडके, कोषाध्यक्ष ए.जी. गरड, सुभाष देशमुख, शिवेंद्र कंट्रक्शन धाराशिव, सखाराम डोके - पाटील, धैर्यशील पाटील, विशाल रघोजी, झेड.ओ. मनियार, एस.व्ही. भोईटे अँड कंपनी, मे सिद्धेश्वर कंट्रक्शन कंपनी, अमोल गरड, वैभव गपाट, आर.एम. कदम, सुनील मुंडे, गुलचंद व्यवहारे, केदारनाथ इंगळे, राबत सय्यद, रमीज तांबोळी, सुनील चव्हाण, किरण वाघमारे, विकास मोळवणे, संजय जेवळीकर, आर.जी. सोपान, प्रभू काळे, एस.बी. वाघे, अजय भोसले, अक्षय माने आदींसह सर्व ठेकेदार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
