उद्योग वाढविण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करुन उद्योजकांचे प्रश्न सोडविणार - जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे
जिल्हास्तरीय कार्यशाळेस उद्योजकांचा प्रतिसाद
उस्मानाबाद,दि.17( osmanabadnews ): उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये उद्योगधंदे वाढावेत यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात येणार आहे. तर या समितीच्या माध्यमातून दर महिन्याला उद्योजकांना येत असलेल्या अडीअडचणी सोडविण्याबरोबरच जिल्हास्तरावर आवश्यक असलेल्या परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांचे प्रश्न शासन व जिल्हा स्तरावर सोडवून मदत करणार असल्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आज दि.17 ऑगस्ट रोजी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणातील जिल्हा नियोजन भवनमध्ये जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी विविध विभाग प्रमुख व उद्योजक यांच्यासह इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रांजल शिंदे, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाचा नियोजन विभाग आहे. त्या विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन विभागाला जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा प्रायोगिक जिल्हा असून पुढील 5-10 वर्षांमध्ये जिल्ह्यामध्ये कोणकोणते उद्योग धंदे व सेवा क्षेत्र याची वाढ होऊ शकते? जिल्ह्याचा जीडीपी किंवा अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ होण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी करणे आपल्याला अपेक्षित आहे ? त्या संदर्भात आजच्या कार्यशाळेस सर्व उद्योग-व्यवसाय करणारे उद्योजक, त्यांचे प्रतिनिधी, अक्राडाईजचे प्रतिनिधी, बीपीओ उद्योजक व त्यांचे प्रतिनिधी, विभाग प्रमुख कार्पोरेट सेंटर व सॉफ्टवेअर उद्योजक ऑनलाईन व ऑफलाईन उपस्थित होते. यावेळी उस्मानाबाद, लातूर व सोलापूर येथील उद्योजकांनी कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अडचणी आहेत ? त्या अनुषंगाने आपण कोणत्या क्षेत्रामध्ये उद्योधंदे मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो ? त्यासाठी शासनाकडून सहकार्य व निधी याची माहिती त्यांच्याकडून गोळा करून घेतली आहे. ती गोळा केलेली सर्व माहिती शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे डॉ. ओम्बासे यांनी सांगितले. तसेच जिल्हास्तरावर जे उद्योगधंदे आहेत त्यांना एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून त्यांचे बँक कर्ज व जागा आदीसह इतर प्रश्नांचे निरासन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली समिती असावी व त्या समितीला पाणी, वीज व रस्ते यासंबंधीच्या मूलभूत सुविधा देण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून किंवा इतर निधीतून देण्याचे अधिकार असावेत असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे उद्योग धंद्यासाठी इतर राज्याच्या तुलनेमध्ये जिल्ह्यासह राज्यामध्ये विजेचे दर जास्त आहेत. त्यामुळे उद्योजकांनी तयार केलेल्या वस्तू बाजारात महागड्या ठरत आहेत. ते दर कमी करण्यासह सोयाबीन उद्योजकांना बांधकाम व इतर वेगवेगळ्या लागणाऱ्या परवानग्या शासनाकडे मागण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच डी मार्टच्या धर्तीवर शेती मार्ट म्हणजे शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेला भाजीपाला फळे व धान्य एका छताखाली मिळावी यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून दिला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी छत्तीसगड येथून राहुल दीक्षित, पुणे येथून वीरेंद्र जमदाडे, लातूर येथून प्रमोद मुंदडा या उद्योजकांनी ऑनलाईन या कार्यशाळेतील उद्योजकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी आलम प्रभू उद्योगाच्या उद्योजिका मुमताज पठाण, डॉ. स्मिता शहापूरकर, वेनू स्टाईलचे उद्योजक श्री.देशपांडे, विनोद पवार, गुरुनाथ भांगे आदींसह इतरांनी या चर्चेमध्ये सहभागी होत आपल्या समस्या मांडल्या.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ट्रान्सफार्म रुरल इंडिया संस्थेचे व्यवस्थापक सुधाकर गवंडगावे यांनी तर उपस्थितांचे आभार श्रीकांत कुंटला यांनी मानले. यावेळी जिल्ह्यातील विविध उद्योजक व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
******
