धाराशिव-उस्मानाबाद शहरातील स्वच्छता वाऱ्यावर मात्र गुत्तेदाराला बिल मात्र वेळेवर
- भाग -१
- भाग -१
धाराशिव-उस्मानाबाद : शहरातील कचरा स्वच्छता करण्यासाठी नगरपालिका प्रशासना कडून लाखों रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. शहरातील कचरा स्वच्छता करणे , शहरातील नाली स्वच्छता करणे , शहरातील रस्ते स्वच्छता करणे या गोष्टी नगरपालिका टेंडर मध्ये सामील आहेत. स्वच्छता होत नसल्याबाबतची तक्रार अनेकांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांच्याकडे केली होती त्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी नगरपरिषद येथे बैठक घेतली व गुत्तेदारावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत नगरपालिका प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही उलट टेंडरची कालावधी संपल्यानंतर त्याच काम न करणाऱ्या कंत्राटदाराला पुन्हा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे.
याबाबत आम्ही नगरपालिका प्रशासनाकडून अधिक माहिती घेतली असता नगरपालिका प्रशासनाने 10-7-2023 रोजी 16 लाख 24 हजार 370 रुपयाचे एक बिल व 34 लाख 83 हजार 92 रुपयाचे दुसरे बिल देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. शहरातील कचरा व इतर कामे न केल्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाकडून नोव्हेंबर 2022 मधील 42 लाख 90 हजार 539 बिलामधून 34 लाख 83 हजार 92 रुपये देण्यात आले आहेत त्यामध्ये पाच लाख 88 हजार 953 रुपये दंड लावण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. काम न करणाऱ्या कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्ट न करता त्याचं ठेकेदाराला शहरात स्वच्छता करण्याची जबाबदारी देण्यात येत आहे यामध्ये नगरपालिका प्रशासनाच्या अधिकारांचे पाठबळ का देण्यात येत आहे असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
स्वच्छता न करणाऱ्या कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्ट करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शहरातील नागरिकांच्या वतीने करण्यात येत आहे. मात्र न.प प्रशासनाकडून त्याच ठेकेदाराला पुढे करून शहर अस्वच्छ ठेवण्याचे कार्य सुरू आहे. न.प कडुन पेंमट झाले नाही म्हणून ठेकेदाराकडून शहरात स्वच्छता करण्यात येत नाही मात्र न प्रशासनाकडून यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
ठेकेदाराला स्वच्छता करण्यासाठी न.प प्रशासनाकडून टेंडरिंग प्रक्रिया करताना घालून दिलेल्या कोणत्याही नियमाचे पालन करण्यात आलेले नसताना या अगोदरच्याही जुलै 2022, ऑगस्ट 2022, सप्टेंबर 2022, ऑक्टोबर 2022 , नोव्हेंबर 2022 या महिन्यातील देयके देण्यात आली आहेत. शहरात स्वच्छता झालीच नाही मग देवकी कशी देण्यात आली. कोणी कोणी टक्केवारी खाल्ली असा थेट सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. काम न करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करून काम न करता बिले मंजूर करून देयके देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
नियमा अटीनुसार प्रशासनाकडून कोणत्या कारवाया करण्यात आल्या नाहीत? लवकरच भाग-२
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी बैठक घेतलेला पुर्ण पोल खोल विडियो..
