मुस्लीम समाजास नौकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
उस्मानाबाद :- उस्मानाबाद शहर व ग्रामिण भागातील लोक प्रतिनिधीक स्वरुपात एकत्र येवून मुस्लिम आरक्षण मिळावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात आरक्षण संदर्भात खालीलप्रमाणे मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मध्ये लोकसंख्येच्या जवळ जवळ 16 % लोक हे मुस्लीम समाजातील असून महाराष्ट्रामध्ये मुस्लीम समाजाची सध्याची सामाजीक आर्थीक व शैक्षणीक परिस्थीती अत्यंत दयनिय आहे . हे सरकारणेच नेमलेल्या केंद्रातिल व राजयातील विविध आयोगांनी दाखवून दिले आहे . भारतामध्ये स्वातंत्र्य पुर्व अनेक वर्षापासून मुस्लीम समाज इतर समाजाबरोबर सरळ प्रतिष्ठेणे व अभिमानाने आपले जिवण जगत आले आहे . देशाच्या स्वातंत्र्य लडयात सुध्दा सिहांचा वाटा उचलून अनेक लोकांचे बलीदान गेले आहेत . देशाला स्वातंत्र्य मिळाले परंतू स्वातंत्र्या नंतर देशात निर्माण झालेली परिस्थीती व सरकारणे हया समाजाच्य प्रगती कडे लक्ष दिले नाही . या मुळे मुस्लीम समाज आजही स्वतःचे अस्तीत्व सुरक्षीत्ता आणी समानता व प्रगती या मुद्यावर सतत झुंजत आलेला आहे . माहाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यमध्ये सुध्दा या समाजाची वेगळी परिस्थीती नाही . स्वातंत्र्या नंतर भारताने व महाराष्ट्राने आज पर्यंत पगतीचा मोठा टप्पा गाठला आहे . परंतू मुस्लीम समाज समानतेच्या मुद्यांवर आजही प्रगती पासून वंचीत आहे . समाजामध्ये मोठया प्रमाणावर विषमता असून सामाजीक , आर्थीक व शैक्षणीक बाबतीत ईतर समाजाच्या तुलनेत राज्यातील मुस्लीम समाज अतंत मागासलेला आहे . ह्या समाजा मध्ये अशिक्षीत लोकांचे प्रमाण जास्त असून शिक्षणामध्ये इतर समाजाच्या तुलणेत टक्केवारी अत्यंत कमी आहे . मजुरीचे प्रमाण जास्त , शैक्षणिक संस्थांची अभाव , गुणवत्ता असतांना उच्च शिक्षणामध्ये गरीबी मुळे संधी कमी ,तसेच आर्थीक दारिद्र्य मोठया प्रमाणावर असल्याणे झोपडपट्टयामध्ये राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे . मालकी हक्काचे घरे नाहीत . शेत जमीणी नाही , सुरक्षीत त्यावसाय नाही . प्रगतीची संसाधणे नाहीत . व ती शासणाकडून उपलब्द ही करून दिले जात नाहीत . अशा अनेक समस्या मध्ये मुस्लीम समाज आहे . यामुळे मुस्लीम समाजामध्ये प्रचंड असंतोष आहे . यावर उपाय म्हणून शैक्षणिक व आर्थीक मागासपणा दूर करणेसाठी समाजाच्या मागणी नुसार सरकारणे डॉ . महेमूदूर रहेमाण कमीटीच्या शिफारसी नुसार भारतीय राज्य घटणेच्या अनुछेद 15/4 , 15/5 , 16/4 व 46 मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने मुस्लीमांचा विषेश मागास अ , वर्ग निर्माण अरूण त्यामध्ये मुस्लीम समाजातील मागासलेल्या लोकांच्या गटाचा समावेश करूण , शासकीय व निमशासकीय सरळ सेवा भरतीमध्ये तसेच शिक्षणामध्ये राज्यात असतित्वात असलेल्या आरक्षणा व्यतरिक्त 05 टक्के आरक्षण नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या मुस्लीमांचे विशेष मागात प्रवर्ग य या गटात देण्यात आहे होते . सदरचे शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण कायदयाच्या कसोटीवर मा.उच्च न्यायालयाने वैद्द ठरविले होते . परंतू अद्यादेशाचे कायदयात रुपांतर होण्यासाठी विधाण सभेत ठरावीक वेळेत निधेयक आणणे गरजेचे होते . परंतू अद्दादेशाची काल मर्यादा संपली तरी त्या वेळेसच्या महाराष्ट्रातील फडवीस सरकारणे आपल्या कर्तव्याचे पालण न करता उधड उधड जाती भेद करून मुस्लीम आरक्षण संबंधिचे विधेयक विधाण सभेत जाणीव पुर्वक आणले नाही . सरकारची ही भुमीका मुस्लीम समाजासाठी अत्यंत अस्वस्थ व चिड निर्माण करणारी होती . परंतू सध्या महाराष्ट्रामध्ये तीन पक्षाचे सरकार आहे . व या तीन्ही पक्षाच्या प्रमुखांनी वेळो वेळी महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाचा शैक्षणीक व आर्थीक मागासले पणा दूर करण्यासाठी समाजाला शिक्षण व नौकरी मध्ये आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे . परंतू सत्ता स्थापण झाल्यापासून राज्य सरकार अत्यंत संवेदणशील असलेल्या मुस्लिम समाजाचे आरक्षणा बाबत व इतर समस्याचा बाबत काहीच निर्णय घेत नाही त्यामुळे समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे . सर्व समाजासाठी योग्य न्याय देणे हे राज्यसरकारचे कर्तव्य असून सर्व समस्यांच्या गांभीर्याने विचार करून त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे . व समाजाची अत्यंत संवेदणशील अशी अनेक वर्षापासून शांततेच्या मार्गाने पुर्ण महाराष्ट्र मध्ये आंदोलन करून मागत असलेली प्रमूख असलेली मागणी , समाजासाठी शिक्षण व नौकरी मध्ये आरक्षण देण्याचे निर्णय या महाराष्ट्र सरकारणे ताबड़तोब घेवून समाजाला न्याय दयावा अशी विनंती मुस्लिम समाजाच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे
