मराठा आरक्षण अहवालाचे काम मागा
उस्मानाबाद :- मराठा समाजातील युवकांना व युवतींना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी लाखोंचे मोर्चे निघाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी समाजाला न्याय मिळवून दिला पण तो महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आला नाही. आता मराठा आरक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेला अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना राज्य मागासवर्ग आयोगाला द्यायला नेमकी अडचण काय? असा संतप्त सवाल भाजपचे तुळजापूर आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वी घटना दुरूस्ती विधेयक मांडून आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला आहे. असाधारण परिस्थितीमध्ये ५० % च्या वर आरक्षण देता येते व देशातील अनेक राज्यांमध्ये दिले गेले आहे. असाधारण परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग गठीत करून समाजाचा इंपेरिकल डेटा गोळा करून समाज मागास आहे, हे ठरविणे आवश्यक असते.
सध्या गठीत मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचा इम्पेरीकाल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशच सरकारने अजुनही दिलेले नाहीत. यात समाजाचे प्रतिनिधित्व देखील अत्यंत कमी आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांना वारंवार स्मरण करून देखील मराठा समाजाचा इम्पेरीकाल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले जात नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या संयमाचा आता अंत होत आहे. मराठा आरक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेला अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे राज्य मागासवर्ग आयोगाला नेमके का देत नाहीत ?
मराठा समाजाला न्याय देणं ही आता सर्वस्वी राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. मराठा समाज यासंदर्भात कोणतीच टोलवा टोलवीला आता सहन होणार नाही. या विषयाचं गांभीर्य राज्य सरकार व सत्तेतील मराठा नेत्यांनी लक्षात घेवून तातडीने निर्णायक कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, अन्यथा या संयमी समाजाच्या भावनांचा उद्रेक झाल्यास ज्या प्रमाणे शांततामय वातावरणात मोर्चे झाले, त्याउलट परिस्थिती निर्माण होईल हाच मुख्यमंत्र्यांना निर्वाणीचा इशारा भाजपचे तुळजापूर आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिला आहे.
