तेरखेडा जिल्हा परिषद गटातून विकी चव्हाण यांची प्रबळ दावेदारी

खरीप २०२१ नुकसान भरपाई ३८९ कोटी रुपये वितरणाचे विमा कंपनीला आदेश द्या , कृषी प्रधान सचिवांकडे मागणी ! - आ. राणाजगजितसिंह पाटील 

खरीप २०२१ मधील उर्वरित ५०% पीक विमा नुकसान भरपाईबाबत विभागीय तक्रार निवारण समितीचे आदेश होऊन देखील प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या टक्केवारीप्रमाणे पीक विमा मिळत नसल्यामुळे कृषी आयुक्त व पीक विमा कंपनी यांच्यातील कराराप्रमाणे अंतिम निर्णयासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीला खरीप २०२१ मधील झालेल्या नुसकानीपोटी उर्वरित ३८९ कोटी रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम वितरित करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी राज्याचे प्रधान सचिव तथा राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष श्री.एकनाथ डवले यांच्याकडे केली आहे.

खरीप हंगाम २०२१ मध्ये पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना दिल्या होत्या. या अनुषंगाने २,८१,१२२ शेतकऱ्यांना ३८८.९४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. परंतु सदरील भरपाई वितरित करताना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५०% नुकसान भरपाई गृहीत धरून रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे. यासाठी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.२१.५.१० चा आधार घेऊन ५०% भारांकन लाऊन नुकसान भरपाई रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे.

मात्र सदर हंगामातील नुकसानीचा कालावधी व पीक काढणी यातील कालावधी १५ दिवसांपेक्षा अधिक असल्याने या मार्गदर्शक सूचना लागू होत नाही. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या बहुतांश पूर्वसूचना या १ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोंबर या कालावधीतील असून यापूर्वी सूचना राज्याच्या नोटिफिकेशन मधील काढणी तारखेच्या किमान १५ दिवसापेक्षा जास्त कालावधी पूर्वीच्या असल्यामुळे मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्द्याप्रमाणे नुकसान भरपाई निश्चित करता येणार नाही.

या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीचे ५०% नुकसानीची टक्केवारी कमी करून देण्यात आलेली नुकसान भरपाई मान्य नसल्याचे विमा कंपनीला कळवून उर्वरित ५०% रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे आदेशित केले होते. परंतु जिल्हास्तरीय समितीचे आदेश विमा कंपनीने मान्य न केल्यामुळे विभागस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे सदरील प्रकरण वर्ग करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना संबधित कंपनी जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य करीत नसल्यास त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचा सूचना दिल्या.

सदरील सूचनांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीला पुनश्च अध्यक्ष करून उर्वरित नुकसान भरपाई देण्यास सूचित केले आहे. मात्र तरीही विमा कंपनीकडून याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे कृषी आयुक्त व विमा कंपनी यांच्यातील कराराप्रमाणे अंतिम निर्णयासाठी प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन कंपनीला खरीप २०२१ मधील झालेल्या नुकसानीपोटी उर्वरित ५०% नुकसान भरपाई रक्कम वितरित करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी राज्याची प्रधान सचिव श्री.एकनाथ डवले यांच्याकडे केली आहे. अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.