शिंगोली आश्रम शाळेत संत तुकडोजी महाराज व महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्साहात साजरी

लोकसेवा हक्क अंतर्गत पात्र व्यक्तींची कामे दिलेल्या कालावधीत करण्याबाबत अधिका-यांनी तत्परता दाखवावी- डॉ.किरण जाधव

Osmanabad news :- 

उस्मानाबाद,दि.30 ):- महाराष्ट्र सरकारने राज्यात लोकसेवा हक्क कायदा-2015 करतांना राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्याक्षम आणि समयोजित लोकसेवा देण्याचा हेतू आहे.यासाठी आत्याधुनिक अशा माध्यमांचा वापर करण्यात येत आहे.त्यासाठी आपले सरकार ॲपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे.त्यामुळे ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा संगणक इंटरनेट कनेक्शनसह आहे, त्यास ऑनलाईन अर्ज करता येईल किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन ऑनलाईन अर्ज केल्यास त्यांना कोणत्याही कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठी जावे लागणार नाही. राज्य शासनात 506 सेवा या लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत सूचिबद्ध केल्या आहेत तेंव्हा याबाबत तत्परता दाखवून काम करावे असे आवाहन औरंगाबाद येथील राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी आज येथे केले.

डॉ.जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात लोकसेवा हक्काबाबत वार्षिक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीस जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जि.प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता,निवासी उपजिल्हा अधिकारी शिवकुमार स्वामी,उपजिल्हाधिकारी निवडणूक डॉ.प्रताप काळे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) महेद्रकुमार कांबळे, उपजिल्हाधिकारी (सामन्य प्रशास) अविनास कोरडे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब अरवत, जिल्हा कोषागार अधिकारी सचिन इंगे,जिल्हा शिक्षण अधिकारी गजानन सुसर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अनिल सूर्यवंशी,जि.प चे समाज कल्याण अधिकारी नागनाथ चौगुले,तहसीलदार (सामान्य शाखा) प्रविण पांडेआणि राज्य सेवा हक्क हमी कायदा अंमलबजावणी करणारे सर्व जिल्हा कार्यालय प्रमुख यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

जिल्ह्यातील राज्य सेवा हक्क हमी कायदा अंमलबजावणी करणा-या अधिका-यांचे अभिनंदन करतांना डॉ.जाधव म्हणाले,कोरोना काळात जिल्हाधिकारी दिवेगावकर आणि त्यांच्या टीमने अनन्यसाधारण योगदान दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनाने कोरोनाचे काम  उत्कृष्टरित्या पार पाडले, त्याबाबत त्यांचे अभिनंदन. आपल्या विभागातील सेवांना ऑनलाईन केल्यास नागरिकांना वेळेत आणि घरपोच सेवा देण्यातही यश मिळेल, आणि आपली सेवा आमचे कर्तव्य या ब्रीदवाक्याचा अर्थ सफल होईल, असेही डॉ.जाधव म्हणाले.

अनेकवेळा नागरिकांना कुठे आणि कसा अर्ज करायाचा हे माहीत नसते,जन्म,मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ज्याठिकाणी हे घडले आहेत, त्याठिकाणीच करणे बंधनाकारक असते. अशाच प्रकारे अनेक समस्यांबाबत लोकांना अडचणी येतात,त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या कायद्याबाबत प्रसिध्दी करावी आणि नागरिकांना स्पष्ट आणि ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी सूचनाफलक लावून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 बाबत प्रबोधन करावे.तसेच सेवा देण्या-या विभागातील ज्या अधिका-याकडून  ऑनलाईन सेवा देण्याचे प्रमाण अत्यंत चांगले असेल, अशा अधिका-याला प्रोत्साहित करण्यासाठी विशेष कौतुक करावे आणि पुरस्कार देण्यात यावेत, त्यांच्या कामाची नोंद गोपनीय अहवालात घ्यावी असेही डॉ.जाधव म्हणाले.

देशात राज्य सेवा हक्क कायदा लागू करणा-या पाच राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे सर्वात अग्रेसर आहे. राज्यामध्ये नागरिकांना सेवांचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम-2015 मुळे गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही माहिती आपण आर.टी.एस. महाराष्ट्र या मोबाईल अॅप वर किंवा आपले सरकार वेब पोर्टलवर पाहू शकता. सेवा प्राप्त करण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज सुद्धा करू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम अपील, द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आणि तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात, असेही डॉ.जाधव म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगाकर यांनी आयुक्तांना आश्वासित केले की 1 एप्रिल 2022 पासून महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हा लोकशाही दिनासोबत लोकसेवा हक्काचा महिन्याभाराचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील सर्व सेवा देणा-या विभाग प्रमुखांच्या कार्यमुल्यमापन अहवालात त्यांनी लोकसेवा हक्काबाबत उत्कृष्ट काम केल्यास त्याची नोंद घेतली जाईल.

लोकशाही दिनात येणा-या ब-याच तक्रारी या सेवा हक्क कायद्याशी संबंधित असतात. त्याचे रुपांतर सेवा हक्क सेवांमध्ये करता येईल.त्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील फाईलींगचे काम थांबेल. यापुढे सर्व अधिका-यांच्या मोबाईलमध्ये आपले सरकार ॲप असेल.ऑनलाईन सेवांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याने राज्यात उत्तम काम केले आहे, त्याशिवाय अर्धन्यायीक प्रकरणांची माहिती सेवा हमीच्या डॅशबोर्डवर घेता आल्यास  त्या कांमांची नोंद होईल.सेवा हक्क अंतर्गत घेण्यात येणा-या अपिलाबाबत फॉरमॅट तयार करून द्यावेत म्हणजे अधिका-यांना निर्णय घेतांना मदत होईल.

          जिल्ह्यात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या पत्नींना आणि कोरोनामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने स्वत: होऊन केले आहे.त्याचीही नोंद सेवा हक्क आयोगाने घ्यावी.सेवा हमी अतंर्गत सेवांबाबत पाच सेवा केंद्र सुरू करण्यात येतील.प्रत्येक कार्यालयात सेवा हक्क कायद्यांतर्गत सेवांबाबत फलक लावण्यात येईल, अशी माहितीही श्री. दिवेगावकर यांनी यावेळी दिली.